12 November 2019

News Flash

ऑनलाइन खाद्य पुरवठा कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांची लपवा- छपवी!

उपराजधानीत झोमॅटो, उबेर इट्स, स्विगी या तीन कंपन्यांकडून ऑनलाईन अन्नपुरवठा केला जातो.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘एफडीए’ला अद्यापही सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती नाही

महेश बोकडे, नागपूर

शहरात ऑनलाईन खाद्यपदार्थ पुरवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या सर्व वितरण कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी व नोंदणी बंधनकारक आहे. परंतु आजपर्यंत शहरात ५५० कर्मचाऱ्यांचीच वैद्यकीय तपासणी झाली आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाला अद्यापही या कंपन्यांनी त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी नावे व संख्या कळवली नसल्याने ते कर्मचाऱ्यांची लपवा- छपवी करत असल्याचे समोर आले आहे.

उपराजधानीत झोमॅटो, उबेर इट्स, स्विगी या तीन कंपन्यांकडून ऑनलाईन अन्नपुरवठा केला जातो. या अन्नाच्या हाताळणीशी वितरण प्रतिनिधींचाही संबंध येतो. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी या प्रतिनिधींची नोंदणी आणि वैद्यकीय तपासणी शासनाने कायद्याने बंधनकारक केली आहे. त्यानुसार नागपूरच्या एफडीएने तीन्ही कंपन्यांना काही महिन्यांपूर्वी कारवाईची नोटीस दिली होती. दरम्यान, तिन्ही कंपन्यांकडून २ जुलै २०१९ पर्यंत एफडीएला सुमारे ५५० वितरण प्रतिनिधींचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र पाठवत नोंदणीबाबतची प्रक्रिया सुरू केल्याचे कळवले. सोबत इतर कर्मचाऱ्यांचीही कार्यवाही लवकरच करणार असल्याचे सांगण्यात आले असले तरी अद्यापही त्यांच्याकडे किती कर्मचारी आहेत, हे सांगायला या कंपन्या तयार नाहीत. त्यामुळे समस्या उद्भवल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

वैद्यकीय प्रमाणपत्र नावाचेच!

ऑनलाईन कंपन्यांकडून एफडीएला उपलब्ध करण्यात आलेले वितरण प्रतिनिधींचे बहुतांश वैद्यकीय प्रमाणपत्र हे खासगी डॉक्टरांचे आहे. त्यात एकाही कर्मचाऱ्याच्या रक्तासह इतर तपासण्यांचे अहवाल नाहीत. त्यामुळे केवळ डॉक्टरांनी वरवर बघून या कर्मचाऱ्यांना तंदुरुस्त दाखवले काय, हा प्रश्न आहे. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र डॉक्टरांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रात या कर्मचाऱ्यांना त्वचेचा विकार नसल्याचे नमूद केले असल्याचा दावा केला आहे.

वर्षांला लाखाचा फटका

ऑनलाईन कंपनीच्या वितरण प्रतिनिधींना ‘एफडीए’कडे नोंदणीसाठी प्रत्येक वर्षांला प्रती कर्मचारी १०० रुपये शुल्क भरणे बंधनकारक आहे.  एफडीएच्या निरीक्षणानुसार शहरात सध्या तीन्ही कंपन्यांकडे सुमारे १,६०० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. परंतु केवळ ५५० कर्मचाऱ्यांच्याच नोंदणीच्या प्रक्रिया सुरू असल्याने शासनाचा वर्षांचा १ लाखाचा महसूल बुडत आहे.

‘‘ ऑनलाईन अन्नपुरवठादार कंपन्यांच्या प्रत्येक वितरण प्रतिनिधींना नोंदणीसह वैद्यकीय तपासणी करावीच लागेल. यासाठी काहींनी मुदत मागून घेतली आहे. या मुदतीत नोंदणी न केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. नागरिकांच्या आरोग्याशी कुणालाही खेळू दिले जाणार नाही.’’

– शरद कोलते, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग

First Published on July 3, 2019 2:35 am

Web Title: employees hide online food supply companies zws 70