कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे १०१ कोटी भरलेच नाहीत;सत्ताधारी-आयुक्तांमधील संर्घषाचे ‘प्रशासकीय’ कारण नागपूर : दोन दशकाहून अधिक काळापासून महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आर्थिक भान न बाळगता केलेल्या अवाजवी खर्चामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी इतकी विस्कळीत झाली की प्रशासनाला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (जी जमा करणे बंधनकारक आहे.) सुद्धा जमा करणे अवघड झाले आहे. १०१ कोटींवर ही थकबाकी गेली आहे. अशाप्रकारच्या अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्यानेच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खर्चाला लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यांच्या या कठोर निर्णयामुळेच त्यांच्यावर सत्ताधारी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. रूजू झाल्यानंतर सर्वप्रथम मुंढे यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. यातून त्यांच्यापुढे भयावह चित्र पुढे आले. मागील अनेक वर्षांपासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमच (थकबाकी १०१ कोटी) भरली नसल्याचे उघड झाले. ही रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. अन्यथा फौजदारी कारवाईला तोंड द्यावे लागते. ही बाब सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनाला का कळली नाही, हे आश्चर्य आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार फक्त भविष्य निर्वाह निधीपुरताच मर्यादित नाही तर अंशदान निवृत्ती वेतन योजना व नियोक्तयांचे अंशदान, त्यावरील व्याजाचे ४९ कोटी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे रजा रोखीकरणाचे ५.१९ कोटी, कंत्राटदाराच्या देयकातून कपात करण्यात आलेल्या पण भरणा न केलेल्या आयकराची ४.०९ कोटी, शिक्षण उपकर (२०१७-२०१८ ते डिसेंबर २०१९ पर्यंत) ५५.७० कोटी, ईपीएफमधील कर्मचारी व नियोक्तयांच्या अंशदानाचे १०.९३ कोटी, अशा एकूण २४० कोटींची तातडीची देणी शिल्लक आहेत. प्राप्त उत्पन्नातून सर्वप्रथम जी देणी चुकती करणे आवश्यक आहे ती न करता इतर कामांवर कोटय़वधी रुपये खर्च झाल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. दोन वर्षांनंतर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी विविध विकास कामांसाठी कोटय़वधीच्या निविदांना मंजुरी दिली. त्यातून कंत्राटदारांचीही देणी थकली. त्यामुळे आर्थिक भार वाढला. तो कमी व्हावा म्हणून उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्यात अपयश आले. जीएसटीमुळे उत्पन्नात घट झाली. मालमत्ता व इतर कराच्या उत्पन्नात प्रयत्न करूनही अपेक्षित वाढ होऊ शकली नाही. या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर प्रशासकीय प्रमुख म्हणून एखाद्या आयुक्ताला जे सर्वप्रथम पाऊल उचलायचे असते ते खर्चावर लगाम लावण्याचे. तेच काम मुंढे यांनी केले. त्यांनी मंजूर पण सुरूच न झालेल्या कामांना स्थगिती दिली. यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा अहं दुखावला. याचा राग त्यांनी आयुक्तांशी झालेल्या पहिल्या बैठकीत काढल्याचे भाजप नगरसेवकांच्या आरोपातून स्पष्ट होते. मात्र आयुक्तांवर मंजूर विकास कामे थांबवण्याची वेळ का यावी किंवा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा करणे बंधनकारक असतानाही ती का केली नाही, याचे उत्तर आता सत्ताधाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे. मागील पाच वर्षांत केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता होती. केंद्रात आत्ताही आहे. शहराचा कायापालट केल्याचा दावा भाजप आजवर करीत आली आहे. मात्र त्यांना महापालिकेच्या दिव्याखालचा अंधार दिसला नाही का? उत्पन्नात वाढ करणे म्हणजे करवसुली वाढवणे, करवाढ करणे हा एक पर्याय असला तरी खर्चात कपात करणे ही सुद्धा महत्त्वाची उपाययोजना आहे. विशेष म्हणजे, जर उत्पन्न वाढत नसेल तर ही उपाययोजना अधिक परिणामकारक ठरू शकणारी होती. पण तसे न करता कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा पैसाही खर्च करणे हा कुठला शहाणपणा? केवळ मुंढेंवर आगपाखड केल्याने याची उत्तरे मिळणार नाहीत तर पुढच्या काळात महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडावी म्हणून प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांना साथ देण्याचे मोठेपणही सत्ताधाऱ्यांना दाखवावे लागेल हे येथे उल्लेखनीय.
