राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्या. सिरिअ‍ॅक जोसेफ यांचा दावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही वैधानिक संस्था असून तिच्या हस्तक्षेपामुळे आज चकमकी आणि पोलीस कोठडीतील मृत्यूचे प्रमाण घटले आहे. शिवाय, आयोगाने केलेल्या ९५ टक्के शिफारशींवर राज्य आणि केंद्र शासन अंमलबजावणी करीत असल्याने मानवाधिकाराचा प्रभाव कायम असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष सिरिअ‍ॅक जोसेफ यांनी केला आहे. देशाचे मानवाधिकार आयोग आणि न्यायपालिका यात महत्त्वाचा फरक आहे. न्यायपालिका संवैधानिक संस्था आहे, तर मानवाधिकार ही वैधानिक (स्टॅटय़ुटरी) संस्था आहे. न्यायपालिका राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा संसद नव्हे, तर संविधानाला जबाबदार आहे. न्यायपालिकेने दिलेले आदेश राज्य आणि केंद्र शासनावर बंधनकारक असल्याने त्याची अंमलबजावणी करावीच लागते. त्या तुलनेत मानवाधिकार आयोग केवळ शिफारशी करू शकते. सक्ती करू शकत नाही. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आणि आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या मानवाधिकार विषयावर आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिसंवादानिमित्त नागपुरात आले असताना ते ‘लोकसत्ता’शी बोलत होते. न्या. जोसेफ म्हणाले, आयोगाला खाजगी क्षेत्रातील व्यक्तींचे मानवाधिकारविषयक प्रश्न हाताळण्याचा अधिकार नाही. आयोगाला केवळ शासकीय नोकरदार वर्गांतील व्यक्तीच्या मानवाधिकारांचे हनन झाल्यास हस्तक्षेप करण्याची मुभा आहे. मात्र, खाजगी क्षेत्रातील एखादी व्यक्ती तिच्यावरील अन्यायासाठी पोलिसांमध्ये गेली आणि पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही, तर पोलिसांना निर्देश देण्याचे काम आयोग करते. आयोगाची सक्रियता आणि जनमाणसातील प्रतिमेमुळेच गेल्या काही वर्षांमध्ये पोलीस ‘एन्काउंटर’ आणि पोलीस कोठडीतील मृत्यूंचे प्रमाण घटल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. दहा कोटी पीडितांच्या हाती मानवाधिकारांच्या उल्लंघनामुळे देशात आणि राज्यात दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने तक्रारी होऊनही दिवसेंदिवस हा आकडा वाढतच असल्याचे उपलब्ध प्रकरणांवरून दिसून येते. गेल्या वर्षी आयोगाकडे १ लाख १४ हजार प्रकरणांची नोंदणी करण्यात आली. त्यात गेल्या वर्षी १४ कोटींच्या नुकसान भरपाईची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली. त्यापैकी १० कोटी रुपये संबंधित पीडितांच्या हाती पडल्याचे न्या. जोसेफ म्हणाले.
