20 October 2019

News Flash

पंतप्रधान आवास योजनेचे रस्त्यावर अतिक्रमण

स्थानिक नागरिक नरेंद्र पराते व इतर आठ जणांनी ही याचिका दाखल केली.

(संग्रहित छायाचित्र)

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत वाठोडा येथे निर्माण करण्यात येत असलेल्या गृह प्रकल्पासाठी सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करण्यात आल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली असता न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर राज्याचे नगरविकास सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महानगरपालिका आयुक्त व केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयाला नोटीस बजावून शुक्रवापर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

स्थानिक नागरिक नरेंद्र पराते व इतर आठ जणांनी ही याचिका दाखल केली. याचिकाकर्ते मौजा वाठोडा येथील गंगा विहार लेआऊ टमधील रहिवासी आहेत. यूएलसी कायद्यांतर्गत अतिरिक्त ठरलेली  २४ हजार ५३.५० चौरस मीटर जमीन सरकारला देण्यात आल्यानंतर या लेआऊ टच्या आराखडय़ाला मंजुरी मिळाली होती.

आराखडय़ामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या घरापुढे ९ मीटर रुंदीचा रस्ता होता. दरम्यान, सरकारने येथील अतिरिक्त जमीन डिफेन्स रिसर्च अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ) यांना दिली.  २००१ मध्ये  ‘डीआरडीओ’ने या जमिनीवर सुरक्षा भिंत बांधताना रोडच्या काही भागावर अतिक्रमण केले. त्यानंतर २०११-१२ मध्ये ‘डीआरडीओ’ने ही जमीन सरकारला परत केली व सरकारने ऑगस्ट-२०१६ मध्ये त्यातील २.४० हेक्टर जमीन प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्वस्त घरे बांधण्यासाठी  केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयाला हस्तांतरित केली. या योजनेंतर्गत गृह प्रकल्प बांधतानाही मनमानी करण्यात आली.

रस्त्याची जमीन सोडण्यात आली नाही, असा आरोप करीत भविष्यात वाद उद्भवू नये म्हणून रस्त्याची जमीन सोडण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार यांनी बाजू मांडली.

First Published on April 25, 2019 2:14 am

Web Title: encroachment on the road of pm housing scheme