चार हजार कोटींचे देणे असताना केवळ ५० कोटींचे वाटप नागपूर : करोना, टाळेबंदीमुळे खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळा मागील वर्षभरापासून बंद असून पालकांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने अनेकांनी ऑनलाइन वर्गांचे शुल्कही दिलेले नाही. यात शिक्षण अधिकार कायद्याखाली (आरटीई) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे मागील चार वर्षांत चार हजार कोटी रुपयांचे देणे असताना सरकारने केवळ ५० कोटी रुपये वाटप केल्याने राज्यातील इंग्रजी शाळांवर आर्थिक संकट कोसळले असून अनेकांनी शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. राज्यात शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी २०११ पासून करण्यात आली. त्यानुसार खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यात येतात. यासाठीच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शाळांना दिली जाते. प्रत्यक्षात २०१३ पासून शाळांना परतावा देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर सातत्याने परतावा वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. २०१७ पर्यंत राज्याने ७०० कोटीहून अधिक रुपये थकवले होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये काही प्रमाणात परतावा देण्यात आला. यासाठी राज्यभरात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल स्टडीज असोसिएशनद्वारे (मेस्टा) आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. राज्य सरकारने ३०० कोटी देण्याचे आश्वासन देत, केवळ ५० टक्के म्हणजे, १५० कोटी दिले. मात्र, त्यानंतर २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ या वर्षातील निधी देण्यात आला नाही. यात राज्याचा वाटा ४० टक्के असून केंद्राद्वारे ६० टक्के निधी देण्यात येतो. त्यानुसार दोन्हीकडून आरटीईपोटी चार हजार कोटींचा परतावा थकीत आहेत. यामध्ये केंद्राकडून १ हजार ८५० कोटी देण्यात आले. मात्र, राज्याद्वारे त्या पैशांपैकी केवळ ५० कोटी रुपयाचा निधी शाळांना देण्यात आल्याचा आरोप शाळा संस्थाचालकांचा आहे. प्रति विद्यार्थी निधीमध्ये कपात राज्य सरकारने आरटीई अंतर्गत १ हजार ८०० कोटींचा परतावा द्यावा, यासाठी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल स्टडीज असोसिएशनद्वारे (मेस्टा) आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले होते. राज्यात आरटीईच्या शुल्क प्रतिपूर्तीनुसार प्रति विद्यार्थी २४ हजार रुपये निधी देण्याचे ठरले असतानाही शाळांना १७ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी दिले जात असल्याने शाळांमध्ये रोष आहे.
