19 September 2020

News Flash

शेतातील वाळू वाहून नेण्यास पर्यावरणाच्या अटीतून सूट

तीन वर्षांपूर्वी नागपूर जिल्ह्य़ात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्य़ातील नदीकाठच्या शेतात पुराचे पाणी शिरले होते.

नदीच्या पुरामुळे शेतात साचलेल्या वाळू बाहेर काढण्यास पर्यावरण खात्याच्या परवानगीची जाचक अट शिथिल करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी यासाठी शासनामार्फत पर्यावरण खात्याकडे अर्ज करावा लागत होता व परवानगी मिळण्यास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांची शेती पुन्हा लागवडीयोग्य करताना अडचणी येत होत्या. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरच परवानगी दिली जाणार आहे.

तीन वर्षांपूर्वी नागपूर जिल्ह्य़ात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्य़ातील नदीकाठच्या शेतात पुराचे पाणी शिरले होते. पाण्यासोबतच गाळ आणि वाळूही शेतात साचलेली होती. पूर ओसरल्यावर गाळ व वाळू काढण्याचे मोठे संकट शेतकऱ्यांपुढे उभे ठाकले होते. गाळ उपसण्यसाठी सरकारी मदत मिळाली असली तरी वाळूचा प्रश्न कायम होता. याचा अनेक शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. हिंगणा तालुक्यात याची तीव्रता अधिक होती. यंदा पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच महसूल खात्याने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे.

२९ जूनला यासंदर्भात एक आदेश जारी करण्यात आला असून त्यात शेतातील साचलेली वाळू काढण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार पुरामुळे शेतात वाळू साचलेली असेल व शेतकऱ्यांना ही शेती पुन्हा लागवडयोग्य करायची असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून ही प्रक्रिया करता येणार आहे. यासाठी कृषी आणि भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अभिप्राय घ्यावा लागणार आहे. स्थानिक पातळीवर ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याने वेळ वाचणार आहे.

पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यास पाणी नदीकाठच्या शेतात जाते. पाण्यासोबतच मोठय़ा प्रमाणात वाळूही येत असल्याने शेतात त्याचे थर साचतात. एकीकडे पीकहानी व दुसरीकडे साचलेली वाळू काढून शेत पुन्हा लागवडीयोग्य करण्याचे आव्हान, अशा दुहेरी संकटाला शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. यात वाळू बाहेर काढण्यासाठी घ्यावी लागणारी परवानगी दुष्काळात तेरावा महिना ठरतो. त्यामुळे पर्यावरण खात्याच्या परवानगीची अट शिथील करावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती. त्याची दखल केंद्र शासनाने घेतली. केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याने यासंदर्भात अलीकडेच एक अधिसूचना जारी करून शेतातील अशा प्रकारची वाळू निष्कासित करण्यासाठी परवानगीची अट शिथील केली. त्यानंतर राज्य सरकारनेही त्याच्या जुन्या नियमात (शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा) बदल करून आता जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी देण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात पुरामुळे शेतजमीन खराब झाल्यास ती पुहा लागवडयोग्य करण्यास या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

नागपूर जिल्ह्य़ातील प्रमुख नद्या

नागपूर जिल्ह्य़ातील प्रमुख नद्यांमध्ये वेणा, कन्हान, कोलार, नांद, मरू, वर्धा, पेंच, जिवना, चंद्रभागा, वैनगंगा, सूर, जाम, लांडगी, मोहना, कान्हा, कड,आम आदी नद्यांचा समावेश असून यामुळे जिल्ह्य़ातील १५० गावे पूरबाधित होण्याचा धोका असतो. यात कामठी, हिंगणा, उमरेड, भिवापूर, कुही, रामटेक, मौदा, पारशिवनी, सावनेर, कळमेश्वर, काटोल, नरखेड आणि नागपूर ग्रामीणमधील गावांचा व तेथील शेतीचा समावेश आहे.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2016 12:14 am

Web Title: environment department permission for sand transport
Next Stories
1 मोक्का प्रकरणात कोणत्या ‘एसीपी’वर होणार कारवाई?
2 भाजपच्या माजी आमदाराच्या पत्नीची ‘सेन्सॉर बोर्डा’वर नियुक्ती
3 लोकजागर :गुरुजींचा बाजार..
Just Now!
X