स्मार्ट सिटी योजनेचा गवगवा होत असला तरी ही शहरे स्मार्ट करताना ‘डिजिटलायजेशन’वर अधिक भर देण्यात आला आहे. मात्र त्यात पर्यावरणाचा विचार होताना दिसत नाही. विदेशातील अनेक शहरांनी अत्याधुनिक होताना पर्यावरणाचा विचार सर्वात आधी केला. त्याचेच अनुकरण देशात ही योजना राबवताना केले जात असले तरी पर्यावरणाचा मुद्दा प्रशासनाच्या कार्यसूचीवर सर्वात शेवटी असल्याचे बार्सिलोनाच्या माजी उपमहापौरांनी नागपूरला दिलेल्या भेटीतून स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, ठाणे, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, पुणे या दहा शहरांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त २३ शहरांच्या विकासासाठीसुद्धा राज्यस्तरावर काम करण्यात येणार आहे. आरोग्य, शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण, वाहतूक व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधांच्या नियोजनबद्ध विकासावर प्रामुख्याने यात भर असेल. मात्र सध्या तरी ‘डिजिटल भरारी’वर अधिक भर देण्यात येत आहे. त्यातही पर्यावरणाचा विचार केला तर त्याला पुरेसा आधार नाही. गतवर्षी पॅरिस करारावर अनेक देशांनी स्वाक्षरी करून पर्यावरणाविषयी चिंता व्यक्त केली. त्यात भारताचाही समावेश आहे. पण पर्यावरण कोणत्या पद्धतीने हाताळले जात आहे त्यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश असलेल्या उपराजधानीत घनकचऱ्याची समस्या मोठी आहे आणि स्मार्ट होताना त्याच्या व्यवस्थापनासाठी नवे तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. मात्र या तंत्रज्ञानातील त्रुटी दूर केल्या तरच खऱ्या अर्थाने पर्यावरण जपता येणार आहे. एका टाऊनशिपमध्ये १०० फ्लॅट आणि एका फ्लॅटमध्ये पाच व्यक्ती असतील तर त्यातील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज १०० लिटर पाण्याची गरज याप्रमाणे एका फ्लॅटमध्ये ५०० लिटर पाण्याची गरज आहे. तसेच एका व्यक्तीमागे ८० टक्केसांडपाणी तयार होते म्हणजेच एका फ्लॅटमधून ४०० लिटर सांडपाणी तयार होते. म्हणजेच १०० फ्लॅटच्या एका टाऊनशिपमधून ४० हजार लिटर सांडपाणी तयार होते. त्यापैकी शौचालयामध्ये १५ हजार लिटर तर स्नानगृह आणि स्वयंपाक खोलीतून सुमारे २५ लिटर पाणी जाते. शौचालयामधून जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली नाही, तरीही स्नानगृह आणि स्वयंपाक खोलीतून जाणाऱ्या २५ हजार लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येईल. त्यासाठी प्रत्येक टाऊनशिपमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया यंत्र लावणे आवश्यक आहे. या यंत्राच्या साहाय्याने स्नानगृह आणि स्वयंपाक खोलीतून जाणाऱ्या २५ हजार लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करून, ते प्रक्रिया केलेले पाणी टाऊनशिपमधे टाकी लावून त्यात सोडता येईल. टाऊनशिपमधल्या प्रत्येक फ्लॅटमधील शौचालयाच्या फ्लशला या टाकीतून पाणी जाईल. यामुळे शौचालयासाठी दररोज वापरल्या जाणाऱ्या १५ लिटर स्वच्छ पाण्याची बचत करता येईल. वृक्षलागवडीचे काय? सरकार ३३ टक्के हिरवळीची भाषा बोलत असले तरीही शहरांसाठी हे प्रमाण शक्य नाही. नागपूरसारख्या स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या शहरात तर अजिबात शक्य नाही. भारतीय शहरांमध्ये अजूनही हे प्रमाण १० ते १२ टक्के आहे. नागपूर शहरात २० टक्के आहे. शहरात सुमारे २९ लाख वृक्ष असून प्रत्येक दहा व्यक्तीमागे नऊ वृक्ष आहेत. गेल्या पाच वर्षांत शहरात चार हजार झाडे कापली गेली आणि वृक्षतोडीचे हे प्रमाण पाहता २० टक्के हे प्रमाणही कमी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत महानगरपालिकेच्यावतीने एका वृक्षतोडीच्या मोबदल्यात पाच वृक्ष लावण्याचे आणि व्यावसायिकरणासाठी एका वृक्षतोडीच्या मोबदल्यात दहा वृक्ष असे गणित होते. वृक्षतोड अधिनियमात अलीकडेच झालेल्या बदलानुसार एका वृक्षतोडीच्या मोबदल्यात दोन वृक्ष आणि ते कोठेही लावण्याचे गणित मांडण्यात आले आहे. अधिनियमातील हा बदल हिरवळ कमी करण्यासाठी कारणीभूत ठरणारा तसेच त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर होणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिका हे कसे हाताळते, यावर शहराचे गणित अवलंबून आहे. सार्वत्रिक अनास्था मुंबईसारख्या शहरातील समुद्र असो किंवा नागपूरचे तलाव त्यातील पाणी पिण्यासाठी तर सोडाच पण कपडे धुण्यासाठी आणि आंघोळीसाठीसुद्धा योग्य नाही. सर्व जलस्रोत प्रदूषित असून जलपर्णी वनस्पतींनी व्यापले आहेत. तसेच सर्वच जलाशयातील पाण्यातील ऑक्सिजनची मात्रा प्रचंड वेगाने कमी होत आहे. समुद्र आणि तलावांमधील प्राणवायूंचे प्रमाण कमी कमी होत आहे. अशा वेळी कृत्रिम फवाऱ्यांनी प्राणवायूंची ही पातळी कायम राखता येऊ शकते, पण लागलेले फवारेच जेथे नादुरुस्त आहेत, तिथे नवीन कोण लावणार, हा प्रश्नही कायम आहे. शहरातील रस्त्यांच्या तुलनेत वाहनांचे प्रमाण बरेच वाढले आहे. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांना ऑटोमोबाइलचा आणि नागरिकांना या वाहनातून निघणाऱ्या प्रदूषित वायूंचा त्रास सहन करावा लागत आहे. नागपूर शहरात दररोज ११०० मेट्रिक टन घनकचरा तयार होतो. हंजर कंपनी त्यातील २०० मेट्रिक टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करत आहे. घनकचऱ्याचा हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘मास बर्न टेक्नॉलॉजी’चा अवलंब नागपूर महानगरपालिका करणार आहे. ईएसएसएल इन्फ्रा आणि हिटाची जॉसन यांचा हा संयुक्त प्रकल्प असून त्यानुसार ९०० डिग्रीवर घनकचरा जाळला जातो. भांडेवाडीतील कचरा कमी करण्यासाठी कम्पोस्टिंग तंत्रज्ञान वापरण्यात येत आहे. तरीही नागपूरसमोर सध्या ८०० मेट्रिक टन घनकचऱ्याचे आव्हान असून त्यातून ११.५ मेगाव्ॉट वीज तयार होईल. ज्या ठिकाणी कचरा साठवून ठेवला आहे त्या ठिकाणी कचरा डिग्रेड करणारे मायक्रो ऑर्गनिझम कल्चर टाकले जाते. हे तंत्रज्ञान चांगले असले तरीही नागपूर शहरात कचऱ्याचे विकेंद्रीकरण केले जात नाही, तर प्लास्टिकपासून मातीगोटे तसेच जैविक कचरा एकत्र टाकला जातो. त्यामुळे वीजनिर्मितीत अडथळे येऊ शकतात आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचू शकते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याआधी शहराला कचऱ्याच्या विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्याच वेळी कचऱ्यापासून वीज तयार करताना कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरणारे डायऑक्सिन्स आणि फ्युरेन्स हे घटक बाहेर पडतात. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यापूर्वी डायऑक्सिन्स आणि फ्युरेन्सला थांबवणारी उपाययोजना त्यात आहे का, हेही पाहावे लागणार आहे. भारतात दिल्ली, लखनौ, जबलपूर आणि आता नागपूर अशा चार ठिकाणीच हे तंत्रज्ञान आहे. नागपूर महानगरपालिकेने अलीकडेच बार्सिलोना शहराच्या माजी उपमहापौरांना नागपुरात बोलावून आणि त्यावर लाखो रुपये खर्चून ‘स्मार्ट सिटी कार्यशाळा’ आयोजित केली. मुळातच ज्या शहराची, तेथील लोकसंख्येची आणि पर्यायाने तेथील प्रत्येक नागरिकावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची तुलना नागपूर शहराशी, येथील लोकसंख्येशी आणि येथील प्रत्येक नागरिकावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाशी करता येत नाही. तेथे ही कार्यशाळा म्हणजेच पैशाची उधळपट्टी ठरली. बार्सिलोना शहराची लोकसंख्या - १६०४५५५ नागपूर शहराची लोकसंख्या - सुमारे ३५००००० बार्सिलोनाचे अंदाजपत्रक - २५० कोटी युरो नागपूरचे अंदाजपत्रक - १५०० कोटी रुपये बार्सिलोना शहरातील प्रत्येक नागरिकामागे - १ लाख १० हजार ६२२.५ रुपये खर्च नागपूर शहरातील प्रत्येक नागरिकामागे - ४ हजार १६६.६० रुपये खर्च
