केंद्राच्या धर्तीवर ऑनलाइन पर्यायासाठी समितीची स्थापना नागपूर : करोना संसर्ग लक्षात घेता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतीत बदल करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. केंद्र सरकारने ऑनलाईन प्रणालीचा अवलंब केला आहे. त्यात धर्तीवर राज्यातही तसा पर्याय तपासून पाहण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. शासकीय कामकाजाचा एक भाग म्हणून दरवर्षी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पायाभूत प्रशिक्षण, पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण, नवीन विषयांची ओळख आणि इतरही सेवाविषयक कामकाजाचे प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र करोना संसर्गामुळे त्यावर बंधने आली आहेत. टाळेबंदीमुळे मर्यादित कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, शारीरिक अंतर राखणे यामुळे शासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘आयगॉट’ (इंटिग्रेटेड गव्हरमेंट ऑनलाईन ट्रेनिंग) हा डिजिटल पर्याय स्वीकारला आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी याच पर्यायाचा वापर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी लागणारे आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे, त्यासाठी प्रशिक्षण संस्था तयार करणे याचा अभ्यास करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती कर्मचाऱ्यांच्या प्रचलित प्रशिक्षण पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी करणार आहे. करोनाचा संसर्ग दीर्घकाळापर्यंत कायम राहिल्यास कर्मचारी प्रशिक्षणाचे काम थांबू नये, यादृष्टीने शासनाने हे पाऊल उचलले गेले आहे.
