खासगी कंपनीच्या फायद्याकरिता नियमात बदलाचे प्रयत्न ‘ई-टॅक्सी’ला रस्ते करातून सूट दिल्यानंतर आता परिवहन विभागाने परवाना शुल्कही कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. याचा फायदा सुरुवातीला ही सेवा देणाऱ्या ‘ओला’ कंपनीला होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम २०१७ नुसार संबंधित कंपनीला १,४०० सीसी व त्यापेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या इंजिनच्या वाहनांची टक्केवारी निश्चित आहे. जास्त क्षमतेच्या इंजिनसाठी अधिक शुल्क द्यावे लागणार असल्याने नियमात बदल करण्याचेही प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शासनाकडून सामान्यांच्या हिताकरिता कायद्यात बदलाची गरज असल्यास त्याला बराच कालावधी लागतो, परंतु एखाद्या मंत्र्यांची इच्छापूर्ती करायची असेल तर यंत्रणा वेगाने हलते. त्यातून वादग्रस्त निर्णय घेतले जातात. याचे उदाहरण नागपूरच्या ‘ई- टॅक्सी’च्या निमित्ताने दिसून येत आहे. भाजपच्या एका दिग्गज नेत्याने नागपुरात २६ मे २०१७ पासून ‘ई-टॅक्सी’ सुरू करण्याची घोषणा केल्यावर शासनाकडून तातडीने २० मे २०१७ पासून राज्यात महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम, २०१७ लागू करण्यात आला. २३ मे २०१७ ला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नागपूरची बैठक होऊन पहिल्या टप्प्यात १०० वाहने चालवण्याच्या योजनेला हिरवा झेंडा दाखविला. परिवहन विभागाने २०१२ च्या कायद्याचा आधार घेत या वाहनांचा रस्ते कर माफ केला. महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम, २०१७ नुसार ही सेवा असल्यामुळे त्याच्या प्रत्येक नियमाचे पालन होणे अपेक्षित आहे. नियमानुसार संबंधित कंपनीला १४०० सीसी पेक्षा कमी क्षमतेच्या वाहनांची संख्या ७० टक्के तर त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या इंजिनच्या वाहनांची संख्या ३० टक्के ठेवणे आवश्यक आहे. कमी क्षमतेच्या इंजिनकरिता पाच वर्षांचे परवाना शुल्क २५ हजार तर जास्त क्षमतेच्या इंजिनसाठी २ लाख ६१ हजार रुपये निश्चित आहेत. जादा शुल्क देण्यास खासगी कंपनी तयार नसल्यामुळे पुन्हा परिवहन विभागावर हे शुल्क कमी करण्याकरिता दबाव आहे. लवकरच हे बदलाची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. ई-टॅक्सीचा आज शुभारंभ ओला कंपनीच्या बॅटरीवर चालणाऱ्या ‘ई-टॅक्सी’ प्रकल्पाचा शुभारंभ नागपुरात शुक्रवारी सायंकाळी ५.३० वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर होणार आहे. कार्यक्रमाला प्रामुख्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी, महेंद्रा अ‍ॅन्ड महेंद्रा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पवन गोयनका, ओला कंपनीचे सहसंस्थापक भावेश अग्रवाल यांच्यासह बरेच मान्यवर उपस्थित राहतील. याप्रसंगी विमानतळावरील पहिल्या चार्जिग सेंटरचाही शुभारंभ केला जाईल. चार्जिग स्टेशन कमी पडणार शहरात ‘ई-टॅक्सी’करिता विमानतळ, वाठोडा, त्रिमूर्तीनगर, दिनशॉ फॅक्ट्री येथे चार चार्जिग पॉईंट २६ मे पासून सुरू होणार आहेत. येथे एका वाहनाच्या जलद चार्जिगकरिता दीड तास लागतो. हे वाहन प्रवासी घेऊन विविध भागात फिरत असल्यामुळे एकाच चार्जिग स्टेशनवर व्याप वाढल्यास प्रसंगी इतर वाहनांना तासन्तास येथे उभे राहावे लागेल. १०० वाहनांची संख्या बघता हे सेंटर कमी आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार शहरात सरकारच्या निधीतून सुमारे २०० चार्जिग स्टेशन उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. त्याचाही लाभ या खासगी कंपनीसह इतरांना दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पेट्रोलसह डिझेलवर धावणाऱ्या वाहनांवर शासनाकडून सवलत दिली जात नाही, हे विशेष. ई-रिक्षाचा वाईट अनुभव शासनाने नागपुरात बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षाला मंजुरी दिली असली तरी शहरात ९५ टक्के डिझाईन हे मंजूर नसलेले व परवाने नसलेले आहे. त्यातच या वाहनांची बॅटरी दोन वर्षेही चालत नसल्याने व ती चार्ज करण्याकरिता मोठय़ा प्रमाणावर विजेचा खर्च वाढतो. त्यामुळे अनेकांना हा व्यवसाय परवडत नसल्याचे चालकांचे म्हणणे आहे. परिवहन विभागाचे काम वादग्रस्त परिवहन विभागाकडून ई-टॅक्सीला शहरात मंजुरी देणे, या वाहनांना रस्ते करातून सूट देणे, परवाना शुल्कात सवलत देण्याचे प्रयत्न करणे हे सर्व नियमबाह्य़ आहे. ई-टॅक्सी सुरू झाल्यास शहरातील १२ हजार ५०० ऑटोरिक्षा चालकांवर उपासमारीचे संकट येण्याची शक्यता आहे. - विलास भालेकर, अध्यक्ष, विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशन, नागपूर. परिवहन विभागात ई-टॅक्सीच्या परवाना शुल्कात कपात करण्याचा घाट सुरू असल्याचे कुणी बोलत असल्यास ते चुकीचे आहे. याबद्दल आमच्याकडे शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव आला वा नाही याबद्दल सांगणे योग्य नाही. या विषयावर मी बोलणार नाही. - सतीश सहस्रबुद्धे, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, मुंबई
