मंगेश राऊत सर्वसामान्य नागरिकांना पोलीस ठाण्यांमध्ये अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचे अनेक प्रकार दररोज समोर येतात. अशा प्रकारांची तक्रार स्वीकारण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा पातळीवर ‘पोलीस अ‍ॅथॉरिटी कम्प्लेंट सेल’ (पीएसीएस) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला; पण या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. आता महाआघाडीचे सरकार तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन जाणाऱ्यांना अनेकदा सन्मानपूर्वक वागणूक मिळत नाही. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ ला पोलिसांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर राष्ट्रीय पोलीस आयोग (एनपीसी) स्थापन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार पोलीस कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे आदेशात नमूद होते. त्यानुसार राज्य सरकारलाही कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन वर्षांनी २५ जुलै २००८ ला राज्याच्या गृह विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध करून प्रत्येक जिल्ह्य़ात पोलीस अ‍ॅथॉरिटी कम्प्लेंट सेल निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. या शासननिर्णयाला बारा वष्रे उलटून गेली; पण अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. काही दिवसांपूर्वी नागपूरच्या लकडगंज पोलीस ठाण्यांतर्गत एका महिला वकिलाला पोलिसांनी मारहाण केल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली. त्या प्रकरणाची अंकिता शाह यांना पोलीस अ‍ॅथॉरिटी कम्प्लेंट सेलकडे तक्रार द्यायची होती; पण उपराजधानीत किंवा इतर जिल्ह्य़ांमध्ये असे सेल अस्तित्वात नसल्याची बाब समोर आली. दरम्यान, यासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्या स्वीय साहाय्यकाने भ्रमणध्वनी उचलला. गृहमंत्र्यांशी बोलणे करून देतो म्हणून भ्रमणध्वनी ठेवला. मोबाइल संदेश पाठवला असता त्यालाही प्रतिसाद दिला नाही. न्यायनिवाडय़ाची जबाबदारी राज्य पातळीवरील सेलच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी, नामांकित सामाजिक कार्यकर्ते, सचिव किंवा आयुक्त पदावरून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आणि सचिवपदी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पदाचा अधिकारी असायला हवा, असे राज्य सरकारच्या निर्णयात नमूद आहे. जिल्हा पातळीवर सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष व सचिवपदी पोलीस उपअधीक्षक असतील. त्याशिवाय सदस्य म्हणून पोलीस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी व सामाजिक क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींचा समावेश असायला हवा.दर्जाचा अधिकारी व सामाजिक क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींचा समावेश असायला हवा.
