हा प्रदेश आळशी आहे, येथे आळशी लोकांची संख्या जास्त आहे, असा प्रचार करणारे बाहेरचे असले तरी त्यांना येथील जनतेची सजगता ठाऊक नाही. ते केवळ बदनाम करण्यासाठी अधूनमधून असे टोमणे मारत राहतात. उपराजधानीतील जनता किती जागरूक व तत्पर आहे, हे या बाहेरच्यांना बघायचे असेल तर त्यांनी आता नागपुरात येऊन बघावे. आमचे श्रद्धास्थळ आम्ही तोडू देणार नाही, त्यावर बुलडोझर फिरवू देणार नाही, असा नारा देत सध्या हजारो लोक ठिकठिकाणी घोषणा देत आहेत. निदर्शने व आंदोलने करीत आहेत. यामुळे साऱ्या शहरालाच एकदम तरतरी आली आहे. एरव्ही शांत वाटणारे शहर एकदम गजबजून गेले आहे. कुठलीही गल्ली घ्या, बोळ घ्या किंवा एखादा चौक बघा. सारी चर्चा याच मुद्याभोवती केंद्रित झाली आहे.आमच्या श्रद्धास्थानांना हात लावता काय? आता दाखवतोच तुम्हाला, असे आवेशात म्हणणाऱ्यांची फौजच ठिकठिकाणी दिसते आहे. या भागातील लोक अन्यायाविरुद्ध पेटून उठत नाहीत, या समजुतीला तडा देण्याचे काम या धार्मिक स्थळ बचाओ आंदोलनाने केले आहे. शेवटी ही श्रद्धास्थळे टिकली तरच समाज टिकेल आणि समाज टिकला तरच माणूस टिकेल, या (गैर)समजुतीवर साऱ्यांचा ठाम विश्वास आहे. आंदोलनाने तो सिद्धही झाला आहे. या आंदोलनाचे वैशिष्टय़ म्हणजे सर्व धर्म, जाती समूहाचे लोक महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव कारवाईच्या विरुद्ध एकत्र आले आहेत. सर्वाची आपापल्या श्रद्धास्थळांवर कमालीची निष्ठा आहे व ती सिद्ध करण्याची ही एकमेव संधी आहे, यावर या सर्वाचा ठाम विश्वास आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून काही राजकीय पक्ष मतांचे धृवीकरण करू पाहात आहेत. यातून त्यांना राजकीय फायदा उठवायचा आहे. जनतेला भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्या सोडवण्यात आलेले अपयश झाकायचे आहे. धार्मिक उन्मादाचा लाभ पदरात पाडून घ्यायचा आहे, यासारखे सल्ले काही निरुपद्रवी लोक देत असले तरी या स्थळांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर जमावाच्या गर्दीला ते ऐकायचे नाहीत. हे कोण पढतमूर्ख असा सल्ला देणारे, अशाच नजरेने ही गर्दी व त्याला नियंत्रित करणारे नेते या मूर्ख व बावळटांकडे बघत आहेत. उलट असे सल्ले देणाऱ्यांना दूर कसे लोटता येईल, त्यांचे सल्ले हवेत कसे विरतील याची आखणी श्रद्धावानांकडून केली जात आहे. धार्मिक स्थळ हा प्रत्येकाच्या श्रद्धेचा विषय आहे. कायदा व नियम यापेक्षा श्रद्धेचे स्थान वरचे आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय काय म्हणतो, महापालिका काय म्हणते, हे या श्रद्धाळूंना ऐकूनच घ्यायचे नाही. वाहतुकीसाठी अडथळा ठरो किंवा विकासकामांच्या आड येवो, श्रद्धास्थळ आहे तसे, आहे तिथेच ठेवले पाहिजे, त्याला हात लावता कामा नये हा या आंदोलकांचा आग्रह आहे व सर्वच राजकीय पक्षांनी ही भूमिका उचलून धरली आहे. जी स्थळे रस्त्यापासून आत आहेत, सार्वजनिक उपक्रमांसाठी राखीव असलेल्या मोकळ्या मैदानात आहेत त्याला तर अजिबातच हात लावायचा नाही, असा या गर्दीचा आग्रह आहे. ही श्रद्धास्थळे उभारताना बांधकामाची परवानगी का घेतली नाही? २०१४ पासून हा प्रश्न न्यायालयात चर्चेत आहे. एक दिवस या स्थळांच्या वैधतेचा मुद्दा उपस्थित होईल तेव्हा तातडीने सर्व परवानग्या मिळवून घ्याव्यात, असे कुणालाच का वाटले नाही? महापालिकेने या अनधिकृत स्थळांची यादी जाहीर करून आक्षेप मागितले होते, तेव्हा कुणीच का समोर आले नाही? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची गरज या आंदोलकांना वाटत नाही. काहीही झाले तरी अशा मुद्यावर राजकीय पक्ष मदतीला धावून येतात, यावर या साऱ्यांचा ठाम विश्वास आहे. नेमके घडतेही तेच आहे. त्यामुळे आंदोलकांचे म्हणणे योग्य असे चित्र सर्वत्र निर्माण झाले आहे. सध्याचा सार्वत्रिक शिरस्ताच तसा आहे. त्याला उपराजधानी तरी कशी अपवाद असणार? त्यामुळे या श्रद्धाळू गर्दीला दोष देऊन चालणार नाही. उलट या शहरातील लोक सुद्धा पेटून उठतात. आवाज उठवतात असाच या आंदोलनाचा अर्थ निमूटपणे काढायचा आहे. कोणतीही परवानगी न घेता बांधलेली घरे नियमित होऊ शकतात तर ही स्थळे का नाही, हा या श्रद्धावानांचा बिनतोड सवाल आहे. ही स्थळे वाचली तर भूक, गरिबी यासारखे समाजाला भेडसावणारे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील का, अशा खोचक पण छिद्रान्वेषी प्रश्नात या आंदोलकांना काडीचाही रस नाही. एका विशिष्ट पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते अतिक्रमण हटावची कारवाई करणारे पथक कुठल्या भागात जाणार, याची माहिती आधीच मिळवतात व हे पथक येण्याआधीच तिथे जाऊन घोषणाबाजी सुरू करतात. श्रद्धेचा विषय असल्याने त्या भागातील सर्व लोक मोठय़ा उत्साहाने त्यात सहभागी होतात. यातून कुणाच्या पदरात राजकीय लाभाचे दान पडणार हे जाणत्यांना कळते, पण गर्दीला कळत नाही. कळले तरी श्रद्धेपुढे सुज्ञ व विवेकी विचार मागे पडतात हेच सध्याचे चित्र आहे व त्याला वाईट म्हणण्याची सोय उरली नाही. त्यामुळे या श्रद्धाळूंच्या आंदोलनाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघण्याचे ठरवल्यावर काही प्रश्न उपस्थित होतात. याच शहरात अनेक नागरी प्रश्नांनी उग्ररूप धारण केले आहे. वाहतुकीच्या कोंडीमुळे अनेकांना प्रचंड मन:स्ताप सहन करावा लागतो आहे. रस्त्यावरच्या खड्डय़ांमुळे अपघाताची संख्या वाढली आहे. त्यात अनेकांचे बळी जात आहेत. शहरातील सांडपाणी वितरण व्यवस्था मरणपंथाला लागली आहे. ही व्यवस्था कोलमडल्यामुळेच ६ जुलैच्या पुराने हाहाकार उडवला होता. अनेक भागात पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळत नाही. शहरातील कचरा ज्या भांडेवाडीत साठवला जातो, तेथील अवस्था अतिशय वाईट आहे. पालिकेची आरोग्यसेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. गरिबांसाठी हक्काचे स्थान असलेल्या पालिकेच्या शाळा धडाधड बंद पडत आहेत. या शाळा टिकायला हव्यात, सांडपाणी निस्सारण योग्य व्हायला हवे, रस्त्यावरचे खड्डे भरले जायला हवेत, लोकांना पुरेसे व शुद्ध पाणी मिळायला हवे, खासगी वीज वितरण कंपनीच्या जाचातून सुटका व्हायला हवी असे या श्रद्धाळू आंदोलकांना कधीतरी वाटेल का? त्यासाठीही रस्त्यावर उतरायला हवे, असा निर्धार ते कधीतरी करतील का? आजच्या वातावरणात हे प्रश्न छिद्रान्वेषी ठरवले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. -देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
