’ जवळपास ७ कोटी रुपये बिल्डर्सना न देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश ’ महापालिकेचा अर्ज मंजूर महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन अ‍ॅण्ड लाईफ सेफ्टी मेजर्स अ‍ॅक्ट-२००६ (अग्निशमन कायदा) च्या अंमलबजापूर्वीपासून आणि त्यानंतर नागपूर महापालिकेने इमारतींच्या बांधकामांसाठी वसूल केलेले जादाचे अग्निशमन कर आता बिल्डर्स किंवा डेव्हलपर्स यांना परत करण्यात येणार नाहीत. त्याचा लाभ त्या-त्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या फ्लॅटधारकांना मिळणार असून सामान्य करात त्या पैशाची तडजोड करण्यात येईल, असा बदल उच्च न्यायालयाने आपल्या जुन्या आदेशात केला आहे. अग्निशमन कायद्याची अंमलबजावणी ६ डिसेंबर २००८ पासून संपूर्ण राज्यात करण्यात आली. त्यानंतर नागपूर महापालिकेने २००९ मध्ये एक ठराव मंजूर करून अग्निशमन कायदा शहरातील इमारत बांधकामासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यादरम्यान आंचारसंहिता लागली आणि महापालिकेचे प्राधिकरण अस्तित्वात नसल्याने आयुक्तांनी अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी दर ठरविले. त्या दरात ३० नोव्हेंबर २०११ ला आयुक्तांनी वाढ केली. त्यानुसार कर वसूल करण्यात आला. परंतु त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या समितीसमोर अग्निशमन दराचा प्रश्न ठेवण्यात आला. त्यावेळी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वाढीव दराचा प्रस्ताव रद्द करून ३ मार्च २०१४ च्या निर्णयानुसारच वसूल करण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला. विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशन आणि तेजिंदरसिंग रेणू यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत कायद्यालाच आव्हान दिले होते. या प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतर ५ डिसेंबर २०१५ त्यावेळचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांनी कायद्याला आव्हान देणारी विनंती फेटाळली. परंतु महापालिकेतर्फे ३ मार्च २०१४ पूर्वी आणि त्यानंतर वसूल करण्यात आलेला जादा अग्निशमन कर हा बिल्डर्स किंवा इमारतींचा ताबा असलेल्यांना परत करण्यात यावा, असे आदेश महापालिकेला दिले. मात्र, त्यावेळी महापालिकेने ५६८ इमारतींकडून जादा कर वसूल केला होता. तो अंदाजे ७ कोटी रुपये एवढा आहे. त्यामुळे महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेत, आदेशात बदल करण्याची विनंती केली. या अर्जावर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महापालिकेनुसार, अग्निशमन विभागाकडून वसूल करण्यात येणारे कर हे ‘फायर प्रोटेक्शन फंड’ अंतर्गत जमा करण्यात येतात. त्यामुळे त्यातून मिळणाऱ्या पैशातील शहरातील नागरिकांची अग्निशमन सुरक्षा करण्याकरिता विविध उपकरणे आणि वाहनांची खरेदी करण्यात येते. त्यावेळी वसूल करण्यात आलेला पैसाही खर्च करण्यात आला आहे. शिवाय बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स यांनी फ्लॅटची विक्री करताना ग्राहकांकडून तो पैसा उकळला आहे. त्यामुळे आता त्यांना पैसे परत केले, तर तो थेट लाभार्थ्यांपर्यंत न जाता त्यांच्या घशात जाईल. त्यामुळे महापालिका सामान्य करामध्ये तडजोड करून संबंधित इमारतींच्या फ्लॅटधारकांना तो पैसा परत करण्यास तयार आहे. यातून फ्लॅटधारकांना लाभ होईल. त्यामुळे जुन्या आदेशात तसे बदल करण्याची विनंती केली. सर्वाची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली आणि याचिका निकाली काढली. महापालिकेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान यांनी बाजू मांडली. अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी त्यांना सहकार्य केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी काम पाहिले.
