महापालिकेत पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘ऑटो डीसीआर’ प्रकरणात तत्कालीन नगररचना विभागाचे उपअभियंता आणि सध्याचे कार्यकारी अभियंता महेश गुप्ता यांना कामात दिरंगाई आणि मूळ फाईलमधील कागदपत्रे गहाळ केल्याप्रकरणी निलंबित करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश महापौर प्रवीण दटके यांनी दिले. स्थायी समितीच्या ३० जुलै २०११ ला आलेल्या बैठकीतील ठराव क्रमांक ५२ वर आयुक्तांद्वारा कार्यान्वित झालेल्या प्रस्तावाप्रमाणे कार्यवाही केली नसल्यामुळे हा विषय गुरुवारी सभागृहात चर्चेला आला. या प्रकरणात मूळ फाईलमधील संबंधित प्रकरणाची कागदपत्रे गहाळ झाली असून आयुक्तांच्या निर्देशाचे पालन न केल्यामुळे तत्कालीन उपअभियंता आणि सध्याचे कार्यकारी अभियंता महेश गुप्ता यांना निलंबित करण्यात आले. नगररचना विभागाने ‘ऑटो डीसीआर’चा प्रस्ताव दिला असताना तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप जोशी यांच्या कार्यकाळात तो चर्चेत आला असता त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे ऑटो डीआर प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. तत्कालीन आयुक्त श्याम वर्धने यांनी तसा प्रस्ताव दिल्यानंतर विभागाने त्यात सुधारणा केली. ऑटो डीसीआरची अनेकांना माहिती नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्याचे प्रशिक्षण द्यावे यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आणि या प्रस्तावाला समिती आणि सभागृहाने मान्यता दिली होती. तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष प्रवीण भिसीकर यांच्या कार्यकाळात पुन्हा त्यातील घोटाळा समोर आला. संबंधित कंत्राटदाराबाबत अनेक तक्रारी असल्याने बाल्या बोरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर या समितीचा अहवाल सादर झाला. अहवालात कंत्राटदारावर ताशेरे ओढण्यात आले. कंत्राटदाराने कराराच्या अटी आणि शर्तीना तिलांजली दिली आणि जनतेची लूट केली, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला. तीन महिन्यांत महापालिका कर्मचाऱ्यांना या प्रणालीविषयी प्रशिक्षण देण्याची अट होती. गेल्या अडीच वर्षांत एकाही कर्मचाऱ्याला प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. कराराचा भंग केल्याने कंत्राटदाराला दंड करणे अपेक्षित असताना महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या नावाखाली कंत्राटदाराला जनतेची लूट करण्याची आणखी तीन महिने संधी देण्यात आली. चौकशी समितीच्या शिफारशीवरून कंत्राट रद्द करण्याचा स्थायी समितीने निर्णय घेतला आहे. कंत्राटदाराने वसुली केली, या कंत्राटामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात विशेष वाढ न झाल्याच्या मुद्दय़ाकडे समितीने दुर्लक्ष केले.
