वनखात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज जेरबंद केलेल्या वाघांना जंगलात सोडण्यास राज्याचे वनखाते अजूनही तयार आणि सक्षम नाही, यावर आता पूर्णपणे शिक्कामोर्तब झाले आहे. रेडिओ कॉलर लावलेल्या एकापाठोपाठ एक अशा तिन्ही वाघिणींना त्यांच्या मूळ अधिवासात सोडल्यानंतर दोघींचा मृत्यू तर एकाची कायमची पिंजऱ्यात रवानगी करावी लागली. त्यामुळे वन्यप्राण्यांना बेशुद्ध करून जेरबंद करण्यापासून ते रेडिओ कॉलर लावणे आणि जंगलात रवानगी करण्यापासून ते त्यांना स्थिरावू देणे या संपूर्ण प्रक्रियेत वनखाते सपशेल अपयशी ठरले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळयात सोडण्यात आलेल्या वाघिणीच्या मृत्यूनंतर यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. वनखाते अत्याधुनिक होत असताना गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या मानव-वन्यजीव संघर्षांवर त्यांना उपाय शोधता आलेला नाही. परिणामी वाघाने, बिबटय़ाने माणसावर हल्ला केला तर त्याला जेरबंद करणे, अन्यथा गोळ्या घालून ठार करणे असे दोनच पर्याय खात्यातील वरिष्ठांना दिसतात. अर्थातच राजकीय पाठबळाखाली वनखात्यावर गावकऱ्यांचा दबावदेखील त्यासाठी बऱ्याचदा कारणीभूत ठरतो. अलीकडच्या काळात वन्यजीवप्रेमींकडून वन्यप्राण्यांचीही बाजू उचलून धरली जात आहे. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षांनंतर वाघ, बिबटय़ांना जेरबंद करून त्याला सोडण्याचादेखील प्रयोग राबवला जात आहे. जेरबंद केलेल्या वाघांना जंगलात सोडण्याचे आजपर्यंत तीन प्रयोग झाले आणि या तिन्ही प्रयोगांत वनखात्यातील वरिष्ठांची सहमती नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. बोर व्याघ्र प्रकल्पातून पेंचमधील मोठय़ा व खुल्या पिंजऱ्यात ठेवलेल्या तीन वाघांना जंगलातच सोडायचे होते. मात्र, त्यासाठी अधिकारी तयार नव्हते. परिणामी वन्यजीवप्रेमींच्या दबावामुळे एक वाघीण जंगलात स्थिरावण्याआधीच तिला गावाजवळ गेली म्हणून कायमचे पिंजऱ्यात अडकवण्यात आले. त्यानंतर बोर येथील प्रयोगातही वाघिणीला जंगलात सोडल्यानंतर तिच्यावर पाळत ठेवण्याची चुकीची पद्धत राबवली गेली. परिणामी रेडिओ कॉलर असतानासुद्धा त्या वाघिणीला वीजप्रवाहामुळे जीव गमवावा लागला. आता गडचिरोली जिल्हयातील चपराळा येथे सोडलेल्या रेडिओ कॉलर केलेल्या वाघिणीबाबतसुद्धा तेच घडले. त्यामुळे पुन्हा एकदा जेरबंद केलेल्या वाघांना रेडिओ कॉलर लावण्यापासून आणि जंगलात रवानगी करण्यापासून तिला स्थिरावू देण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत वनखात्याच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. सहभागी चमूत विविध परिस्थितीतील वन्यप्राण्यांचे वर्तन कळणारे आणि तांत्रिक बाबींचे ज्ञान असणारे अधिकारी, कर्मचारी असायला हवेत. विशेष म्हणजे हे सर्व प्रशिक्षण देहरादूनच्या प्रशिक्षण संस्थेत त्यांना नोकरीच्या सुरुवातीलाच दिले जाते. तरीही प्रयोगाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे वाघाला बेशुद्ध करण्यासाठी भाडेतत्त्वावर बाहेरच्या खासगी संस्थेच्या माणसांना बोलवावे लागणे ही वनखात्याची नामुष्की आहे. आजही वनखात्यात मोजकेच अधिकारी आहेत जे यशस्वीपणे ‘ट्रॅक्विलायजिंग गन’ चा वापर करू शकतात. यातले काही अधिकारी गेल्या दोन-चार वर्षांत सेवानिवृत्त झाले. हे अधिकारी वाघांना बेशुद्ध करणेच नव्हे तर वाघांची विविध परिस्थितीतील वागणूक जाणून आहेत. वाघांना जेरबंद करून त्यांना जंगलात सोडण्याचे प्रयोग त्यांनी यशस्वीपणे राबवलेले आहेत. कातलाबोडी आणि तास येथील वाघांचे यशस्वी उदाहरण आहे. यातील कातलाबोडीच्या वाघिणीला रेडिओ कॉलरशिवाय जंगलात सोडण्यात आले होते. अशा वेळी या यशस्वी प्रयोगातील अधिकाऱ्यांची थोडीही मदत वनखात्यातील अलीकडच्या अधिकाऱ्यांना घ्यावीशी का वाटू नये, हा प्रश्न सहज पडतो. कौशल्याचा अभाव हा प्रयोग राबवायचा म्हटला तर जंगलात सोडलेल्या वाघ किंवा बिबटय़ावर तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत बारीक लक्ष ठेवून असावे लागते. कारण वाघाला जंगलात स्थिर होण्यासाठी तेवढा कालावधी लागतो. तेवढा संयम प्रयोगात सहभागी चमूमध्ये असावा लागतो. त्यानंतर प्रशिक्षण, क्षमता आणि कौशल्य या बाबीही चमूतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये असाव्या लागतात. यात जागेवर बसल्याबसल्या रेडिओ कॉलर केलेल्या वाघाच्या भ्रमंती ठिकाणाचे संकेत मिळतात. ही यंत्रणा काम करायची बंद झाल्यास एन्टेना घेऊन फिरणारा चमूसुद्धा तयार असावा लागतो. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया कुठे तरी विस्कळीत झाल्यासारखे वाटते. शिकाऱ्यास निमंत्रण ही नामुष्की महसूल खात्यानंतर सर्वाधिक मनुष्यबळ वनखात्यात आहे. अशा वेळी वाघाला जेरबंद करण्यापासून तर त्याला सोडण्यापर्यंत राबवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रक्रियेत खासगी व्यक्तींची मदत घ्यावी लागणे हे वनखात्याचे अपयश आहे. अलीकडेच नागपुरात शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण वनकर्मचाऱ्यांना देण्यात आले. त्यानंतरही जर शिकाऱ्याला बोलवावे लागत असेल तर ही नामुष्की आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षांचा वाढता आलेख पाहता संपूर्ण यंत्रणा तयार असायला हवी. मात्र, राज्याचे वनखाते त्यात अपयशी ठरले आहे. यंत्रणा मागास जेरबंद वाघाला जंगलात सोडण्याचा निर्णय घेणाऱ्या समितीत वाघाच्या एकूणच प्रकृतीचा अभ्यास असणाऱ्या व्यक्तीचाही समावेश असायला हवा. निर्णयानंतर त्याची अंमलबजावणी आठ दिवसांतच होणे गरजेचे आहे. तसेच अशी परिस्थिती केव्हाही उद्भवू शकते, हे माहीत असल्याने वनखाते त्यासाठी आधीच तयार असायला हवे. वनक्षेत्राची निश्चिती हवी. वन्यजीवाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनाची रचना आतून जंगलासारखी हवी आणि वाहनात कॅमेराही असायला हवा. मध्य प्रदेशात ही संपूर्ण यंत्रणा अद्ययावत आहे आणि अधिकारी, कर्मचारीही प्रशिक्षित आहेत. शेजारचे प्रयोग यशस्वी होत असताना आपण मात्र अजूनही प्रयोग आणि एकूणच यंत्रणेच्या बाबतीत मागे आहोत.
