करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वैद्यकीय विभागासह वेगवेगळया यंत्रणा कर्तव्य बजावत आहेत. अशावेळी आर्थिक वर्ष संपत असताना सर्व जिल्ह्य़ातील शासकीय कोषागारांना देयके मंजूर करण्यासाठी २७ मार्च ही मुदत राज्य सरकारने ठरवून दिली असून त्याला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. यावर गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारचा हा निर्णय तुघलकी असून तो मागे घेण्यात यावा. देयके मंजूर करण्याची मुदत ३१ मार्चनंतरही वाढवण्यात यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. करोनामुळे देशात आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने संचारबंदी लागू केली असून शासकीय कार्यालयांमध्ये एका दिवसात केवळ ५ टक्के कर्मचारीच काम करतील, असे जाहीर केले. दरम्यान, २४ मार्चला राज्य सरकारच्या लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक ज. र. मेनन यांनी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून सर्व जिल्हा कोषागारे, उपकोषागारे, अधिदान व लेखा कार्यालयांना करोनासंबंधीचे देयके वगळून सर्व देयके २७ मार्चपूर्वी मंजूर करावी. त्यानंतर सादर करण्यात आलेली देयके मंजूर करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लेखा व कोषागारे विभागाचे हे परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी करोनाशी लढा देण्याची आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये केवळ ५ टक्के कर्मचारी कामावर आहेत. अशावेळी २७ मार्चपर्यंतच देयके मंजूर करण्याचा कोषागार विभागाचा आदेश तुघलकी व अन्यायकारक आहे. या आदेशात सरकारने बदल करावा आणि ३१ मार्चनंतरही ही मुदत वाढवण्याचा विचार करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी वित्त विभागाचे सचिव आणि लेखा व कोषागारे विभागाच्या संचालकांना दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. अनुप गिल्डा, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी व केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही उपचार करोनावर उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयांसह खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना परवानगी देण्यात यावी. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांनी त्यासंदर्भात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना कळवावे व आठवडाभरात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये करोनाचा उपचार सुरू करावा. त्याकरिता खासगी महाविद्यालयातील डॉक्टर व संबंधित कर्मचाऱ्यांना सरकारने ताबडतोब व्यक्तिगत सुरक्षा संच उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
