कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार राज्यात ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा प्रयोग यशस्वी करतानाच कामगारांचे हित आणि उत्पादित वस्तूंचे गुणवत्ता नियंत्रण या दोन्ही बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी छोटय़ा-मोठय़ा कारखान्यांची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. राज्याच्या कामगार खात्याने यासंदर्भात पावले उचलली असून कामगारांच्या संख्येनुसार वर्गवारी करून कारखान्यांची ‘रॅण्डमली’ (स्वैर पद्धतीने) तपासणी करण्याचे नियोजन आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या धरतीवर राज्य शासन ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा प्रयोग राबविणार आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मध्ये कारखान्यातील उत्पादित वस्तूंच्या गुणवत्तेवर अधिक भर दिला जाणार आहे. मात्र हे करताना कामगारांच्या हितालाही बाधा पोहोचू नये याची दक्षता घेतली जाणार आहे. त्यासाठीच कारखान्यांची नियमित तपासणीचे नियोजन आहे. याच बरोबर या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रातील संपूर्ण माहितीही गोळा करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात सध्याच्या स्थितीत सर्वकाही व्यवस्थित आहे, असे चित्र नाही. शासनाच्या सवलती लाटण्यासाठी केवळ कागदोपत्रीही काही कारखाने सुरू आहेत. कामगार कायद्यांचे उल्लंघन काही ठिकाणी होत आहे तर काही कारखाने आजारी अवस्थेत आहेत. नागपूर एमआयडीसीत अनेक उद्योजकांनी सरकारकडून जागा घेऊन ठेवली असली तरी अद्याप त्यावर उद्योग सुरू केले नाही. मिहान आणि एसईझेडमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही, कामगार खात्याच्या माध्यमातून या सर्वावर लक्ष ठेवणारी प्रचलित यंत्रणा असली तरी ती कार्यक्षम नाही. नव्या यंत्रणेत कारखान्यांची नियमित तपासणी होणार असल्याने यातून अनेक बाबींवर प्रकाश पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष देताना त्यात प्रामुख्याने किमान वेतन अधिनियमाची अंमलबजावणी, कामगारांच्या तक्रारींचे निराकरण, कामगार संघटनांच्या तक्रारींचे नियोजन, न्यायालयीन प्रकरणे, बाल कामगार आणि तत्सम बाबींची तपासणी केली जाईल. ही तपासणी करताना ० ते ९ इतकी कामगारांची संख्या असणाऱ्या कारखान्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. दहा पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांची तपासणी कामगार अधिकाऱ्यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. ही तपासणी तीन टप्प्यात केली जाईल. त्यासाठी दुकाने किंवा कारखान्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार ३०१ कामगार असणारे कारखाने ‘अ’, १०१ ते ३०० कामगारांची संख्या असणारे कारखाने ‘ब’ गटात, ५१ ते १०० कामगार असणारे कारखाने किंवा अस्थापना ‘क’ गटात आणि १० ते ५० कामगारांची संख्या असणारे कारखाने ‘ड’ गटात समाविष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी एक राज्यस्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्यात येत असून कामगार आयुक्त अध्यक्ष आहेत. एकूण सहा सदस्यीय समिती १८ कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या संनियंत्रणाचे काम बघणार आहे.
