भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी सरकारची क्लृप्ती नागपूर : तत्कालीन आघाडी सरकारने सिंचन प्रकल्पांना दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेवर (सुप्रमा) प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून सिंचन गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने युती सरकारच्या काळातील काही सिंचन प्रकल्पांना दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला स्थगिती दिली आहे. फडणवीस सरकारने आचारसंहिता लागू होण्याआधी अनेक सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने या मान्यतेला स्थगिती दिली आहे. एखादा प्रकल्प काही कारणास्तव निर्धारित वेळेत पूर्ण झाला नाही आणि त्याची किंमत वाढली तर त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. विरोधी पक्षात असताना भाजपने तत्कालीन आघाडी सरकारकडून सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. युतीचे सरकार आल्यानंतर २००९ पासून झालेल्या व्यवहारांची चौकशी सुरू करण्यात आली. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांची नावे आहेत. या प्रकरणात काही अधिकारी आणि कंत्राटदांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत. राज्यातील सत्ताबदलानंतर पुन्हा सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी हा मुद्दा समोर करीत फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या अखेरच्या बैठकीतील निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. फडणवीस सरकारने निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी अनेक सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. यामध्ये जळगाव जिल्ह्य़ातील वाघूर प्रकल्पास २२८८ कोटी, हतनूर प्रकल्पास ५३६ कोटी, वरणगाव तळवेल प्रकल्पास ८६१ कोटी, शेळगाव येथील प्रकल्पास ९६८ कोटी आणि ठाण्यातील भातसा प्रकल्पास १४९१ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यातील बहुतांश प्रकल्प माजी जलसंधारणमंत्री गिरीश महाजन यांच्या जिल्ह्य़ातील आहेत. या निर्णयाला महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे. जलसंधारण खात्याने या प्रकल्पांना दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये घोळ असल्याचे सरकार मत आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारच्या सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यहाराच्या सीबीआय चौकशीसाठी जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या संस्थेचे माजी अध्यक्ष प्रा. शरद पाटील म्हणाले, यात राजकारणापलीकडे काही दिसत नाही. मागच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेचे लोक सहभागी होते. त्यांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला विरोध करायला हवा होता. या मान्यतेला कोणाचा विरोध असू शकत नाही. काही कारणास्तव थांबलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ते आवश्यक आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारने काही दिवसात अवाच्या सव्वा दरात मान्यता वाढवून दिली होती, याकडे प्रा. पाटील यांनी लक्ष वेधले. फडणवीस सरकारने राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदत निश्चित केली. केंद्राकडून निधी खेचून आणला. निधी कमी पडू दिला नाही. जलसंधारण खात्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्याचा आढावा घेण्याइतपत ठीक आहे, परंतु स्थगिती देऊन प्रकल्पांचे काम थांबवणे योग्य नाही. हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवू. - गिरीश व्यास, प्रवक्ते, भाजप
