मंगेश राऊत न्यायालयांवर न्यायदानाची जबाबदारी आहे. त्याकरिता न्यायाधीशांना अनेक अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र, एका फौजदारी प्रकरणाचा लवकर निपटारा करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी न्याय प्रक्रियेलाच फाटा दिल्याने आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध न होता पीडित व्यक्ती न्यायापासून वंचित राहिली. यात सरकारी पक्षासोबत न्यायदंडाधिकारीही न्यायदान करण्यात अपयशी ठरले, असे रोखठोक मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. अमरावती जिल्ह्य़ातील वलगाव तालुक्याचे रहिवासी मधुकर नामदेवराव काकडे हे पत्नी विमलाबाई आणि मुलगी शोभासह २४ ऑगस्ट २००१ ला सकाळी रामगोपाल बंसीलाल व्यास यांच्या शेतावर कामासाठी जात होते. त्यावेळी कामुंजा फाटय़ाजवळ एमएच-२७, डी-४७६ क्रमांकाच्या जीपने शोभाला जोरदार धडक दिली. त्यात तिचा मृत्यू झाला. तिच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून वलगाव पोलिसांनी जीप चालक माजीदखान मियाखान पठाण रा. चांदूरबाजार याच्याविरुद्ध धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणे व सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात अमरावती येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष खटला चालवण्यात आला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सबळ पुराव्याअभावी आरोपीची निर्दोष सुटका केली. या प्रकरणात सरकारने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. याचिकेवर न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारी पक्षाची बाजू ऐकली व पुरावे तपासल्यावर धक्कादायक माहिती समोर आली. प्रकरणात पाच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनावणीदरम्यान एकही साक्षीदार तपासले नाही. साक्षीदार उपस्थित न राहात असल्याने एकदा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना जामीनपात्र वॉरंट बजावला होता. त्यानंतर ते उपस्थित न राहिल्याने सरकारी वकील किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अटक वॉरंट बजावून त्यांना उपस्थित राहण्याचा इशारा दिला नाही, तर केवळ प्रकरणाचा लवकर निपटारा करण्यासाठी पीडित व्यक्तीवर अन्यायकारक असा निकाल दिला. कायद्यानुसार प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण न करताच हा खटला निकाली काढण्यात आला. न्यायदानाची जबाबदारी न्यायालयांवर असून त्यासाठी न्यायाधीशांना असामान्य अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. त्याचा वापर करून पीडित व्यक्तीला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. मात्र, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांनी अधिकारांचा वापरच केलेला नसल्याचे दिसून येते. यात सरकारी पक्षासोबत न्यायदंडाधिकारीही न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अपयशी ठरल्याचे रोखठोक मत उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात नोंदवले आहे. सहा महिन्यात पुन्हा सुनावणीचे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरण हाताळल्यानंतर प्रकरण मूळ सुनावणीसाठी पुन्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे परत पाठवले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पुढील सहा महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन व प्रत्यक्षदर्शीची साक्ष नोंदवून निकाल देण्याचे आदेश दिले. मुख्य न्यायमूर्तीकडून चौकशी या आदेशाची प्रत मुख्य न्यायमूर्तीसमोर ठेवण्यात यावी. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी (न्याय) प्रकरणासंदर्भात सर्व दस्तावेज न्यायमूर्तीना सादर करावेत व संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाईची शिफारस उच्च न्यायालयाने केली. तर तत्कालीन सरकारी वकिलांची चौकशी विधि व न्याय विभागाच्या प्रॉसिक्युसन संचालकांनी करावी. शिवाय पोलीस अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणासंदर्भात अमरावतीच्या पोलीस आयुक्तांनी चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेशात नमूद आहे.
