स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेची न्यायालयात धाव नागपूर : करोनाचा प्रादुर्भाव संपेपर्यंत सरकारी स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये बायोमेट्रिक मशीनचा वापर निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु केवळ काही काळ नको तर करोनाचे समूळ उच्चाटन होईपर्यंत बायोमेट्रिक मशीनच्या वापरावरील निलंबन कायमच ठेवण्याची विनंती रेशन दुकानदार संघाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली. मार्च २०२० मध्ये करोनामुळे देशात टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने १७ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार सरकारी स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये बंधनकारक केलेला बायोमेट्रिक मशीनचा वापर तात्पुरत्या स्वरूपात निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २ जुलैला या निर्णयाला मुदतवाढ देण्यात आली. सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून लोकांना एकमेकांच्या संपर्कात येण्यापासून रोखण्यात येत आहे. त्यामुळे संघातर्फे राज्य सरकारकडे करोनाचा संसर्ग संपेपर्यंत बायोमेट्रिक मशीनचा वापर निलंबित करण्यात यावा, असे निवेदन २३ जुलैला देण्यात आले. या निवेदनावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दुकानदार लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरणाचे काम थांबवू शकत नाही. शिवाय लाभार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक मशीनच्या वापरामुळे करोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता असल्याने निलंबन करोना संपेपर्यंत कायम ठेवण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून घेतली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारने निवेदनवार चार आठवडय़ात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
