निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत पर्यावरणवाद्यांना शंका प्लास्टिकमुळे तुंबणारी गटारे, प्लास्टिक पोटात गेल्यामुळे जनावरांचा होणारा मृत्यू आणि पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असला तरी आधीची पाश्र्वभूमी बघता त्याच्या अंमलबजावणीचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. प्लास्टिकला पर्यायी उपाययोजना राज्य सरकारने अजून तयार केलेली नाही. त्यामुळे यापूर्वी झालेल्या प्लास्टिक बंदीप्रमाणेच ही बंदीदेखील फसवी तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्न पर्यावरणवाद्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. राज्यात सध्या ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी आहे, पण गुरुवारी राज्य शासनाने सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा, कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्स आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन ते सहा महिने शिक्षा आणि परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. प्लास्टिकऐवजी कापडी पिशव्यांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि महिला बचत गटांची मदत त्यासाठी घेण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, घोषणा केली, कायद्यात बदल केला आणि निर्णय लागू केल्याने तो शंभरच काय, पण पन्नास टक्केसुद्धा यशस्वी होईल की नाही, यावर आतापासूनच शंका व्यक्त केली जात आहे. कारण ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालून कित्येक वष्रे उलटली, तरीही त्याचा वापर पूर्णपणे रोखण्यात सर्वच महानगरपालिका प्रशासन अयशस्वी ठरले. कारण बंदीपूर्वी पर्यायी उपाययोजना त्यांना शोधता आली नाही. आता पर्यावरणाचा नारा देत पालिका प्रशासन कागदी व कापडी पिशव्यांचा वापर करा, प्लास्टिक पिशव्या वापरू नका असे सांगत आहेत. मात्र, महानगरपालिकेकडून मुळावर घाव घातलाच जात नाही. प्लास्टिकच्या उत्पादनालाच बंदी घातली तर प्लास्टिक बंदीचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. प्लास्टिकच्या ५९ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या आणि आठ इंच रुंद व १२ इंच उंचीहून कमी आकाराच्या पिशव्यांवर बंदी आणणारा महाराष्ट्र विघटनशील व अतिविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा राज्यात २००६ मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्याला तब्बल ११ वष्रे उलटून गेली, पण गेल्या ११ वर्षांत प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर रोखण्यात राज्य सरकारला यश आले नाही. मुळातच अशा पिशव्या उत्पादित करणे आणि वापरणे बेकायदा आहे. त्यामुळे आधी त्याच्या उत्पादनावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावलीतच असे सांगण्यात आले आहे. अशा पिशव्यांचे उत्पादक, साठेबाज, पुरवठादार, विक्रेत्यांनी नियमावलीचे उल्लंघन केल्यास या प्रकारातील पहिल्या गुन्ह्य़ाकरिता पाच हजार, दुसऱ्या गुन्ह्य़ाकरिता दहा हजार आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्य़ांसाठी तीन महिन्यांपर्यंत कारावास आणि २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तरीही कमी जाडीच्या व विहित आकाराहून कमी आकाराच्या पिशव्यांचा वापर करू नका, असे आवाहन नागरिकांना केले जात आहे, पण प्लास्टिकच्या निर्मितीला लगाम घालता आलेला नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०१५च्या अहवालानुसार राज्यात १२ दशलक्ष टन प्लास्टिकच्या उत्पादनांचा वापर होतो. तर राज्यात प्रतिवर्षी दहा हजार ९५० टन प्लास्टिक कचऱ्याची निर्मिती होते. प्लास्टिकच्या बाटल्यांचे विघटन होण्यास ४५० वष्रे, तर प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे विघटन होण्यास २०० ते एक हजार वर्षांचा कालावधी लागत असल्याने कचरा साठवणूक केंद्रावरही प्लास्टिकचे साम्राज्य दिसून येते. प्लास्टिकची मागणी वाढत आहे. सॅनिटरी नॅपकीन, डायपर यासारख्या वस्तू आजही प्लास्टिकमध्येच गुंडाळल्या जातात. तसेच या वस्तूंमध्येसुद्धा प्लास्टिकचा वापर होतो आणि त्याचे विघटन होत नाही. हा कचरा जाळणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य नाही. स्वच्छ पाण्यासाठी बाटलीबंद पाण्याचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून प्लास्टिक बाटल्यांच्या कचऱ्याची समस्या धोकादायक वळणावर आली आहे. कोणतीही तयारी न करता सरकारने आताच नव्हे तर यापूर्वीसुद्धा प्लास्टिक बंदीची घोषणा केली, पण ही अयशस्वी ठरली. त्याआधी लोकांच्या मतांसोबतच दुकानदारांची मतेसुद्धा जाणून घेतली जाणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्लास्टिकवर बंदी आणल्यास त्याला पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवणे आवश्यक आहे. लोक आणि दुकानदारांना ऐकून न घेता आणि पर्यायी व्यवस्था तयार न ठेवता म्हणजेच कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय घोषणा करून मोकळे होण्यामुळेच कायदे अयशस्वी ठरत आहेत. २००६च्या मुंबई शहरातील पुराला प्लास्टिकमुळे नदी-नाले तुंबणे हेच कारण होते. प्लास्टिकचे हे लोण शहरांपुरतेच मर्यादित न राहता आता ते गावातही जाऊन पोहोचले आहे. त्याची सुरुवात प्लास्टिकमुळे झालेली आहे, असे पर्यावरणाचे अभ्यासक प्रा. योगेश दुधपचारे म्हणाले.
