|| महेश बोकडे वैद्यकीय शिक्षण खात्याने अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांना दिलेले आश्वासन फोल नागपूर : करोनाच्या काळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत करोनाबाधितांना उपचार देण्यापासून विविध प्रशासकीय सेवा देण्यात अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची होती. मात्र त्यांचा समावेश ३१ डिसेंबरपासून कंत्राटीत केल्याने वैद्यकीय शिक्षकांमध्ये संताप आहे. या करोनायोद्ध्यांना वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी स्थायी करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण तर केलेच नाही तसेच त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनही नाही. . वर्ष १९९५ मध्ये वैद्यकीय शिक्षण खात्याने विभागीय निवड मंडळामार्फत कंत्राटीकरणातून प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि साहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा भरणे सुरू केले. त्यानंतर सातत्याने अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांची संख्या वाढत गेली. करोनाच्या कठीण काळात सुरुवातीपासून अस्थायी असलेले शिक्षक योद्धे करोनाशी सामना करत आहेत. वैद्यकीय शिक्षण खात्यात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक तसेच सहायक प्राध्यापकांच्या मागील पाच वर्षांपासून ५८३ जागा रिक्त आहेत. सध्या राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पाचशेच्या वैद्यकीय शिक्षक अस्थायी म्हणून सेवा देत आहे. शासन आश्वासन पूर्ण करत नसल्याने १ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यभरातील हे सर्व शिक्षक संपावर गेले. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी बैठकीत या सगळ्यांना स्थायी करण्यासह त्यांना तातडीने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनाच्या अध्यादेशानुसार निवड मंडळातील शिक्षकांनाही सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ मिळतील असे सांगण्यात आले. परंतु ३१ डिसेंबर २०२० च्या नवीन अध्यादेशात या अस्थायी शिक्षकांना कंत्राटीमध्ये टाकले गेले आहे. वैद्यकीय शिक्षण खात्याने दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्यातील अठराही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांत सेवा देणाऱ्या सुमारे ५०० अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांना तातडीने कायम करण्याची गरज आहे; परंतु उलट शासनाने या सगळ्यांना कंत्राटी संवर्गात टाकल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. सगळ्यांना स्थायी करण्यासह सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन न दिल्यास हे शिक्षक राजीनामा देऊन सेवा सोडू शकतात. - डॉ. समीर गोलावार, सचिव, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना, नागपूर
