समितीच्या खर्चासाठी प्रत्येकी १० लाख जमा करण्याचे प्रतिवादींना आदेश सुगतनगरमधील एका इमारतीत विजेच्या धक्क्याने मृत पावलेल्या दोन भावंडांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये असे एकूण १० लाख रुपये बिल्डरने नुकसान भरपाईपोटी द्यावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले. तसेच शहरातील उच्चदाब वीज वाहिन्यांच्या धोकादायक क्षेत्रातील घरांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा खर्च १ कोटी ६ लाख रुपये अपेक्षित असून त्याकरिता महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, महावितरण-एसएनडीएल आणि बिल्डरने प्रत्येकी १० लाख रुपये उच्च न्यायालय निबंधकांकडे भरावेत, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे. त्याशिवाय उच्चदाब वीज वाहिन्याच्या धोकादायक क्षेत्रात राहणाऱ्या दोन हजार ४४ लोकांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या प्रकरणात चूक कुणाची हे शोधण्यासाठी जनसुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यापूर्वी ही सुनावणी कुठे व कोणत्या दिवशी होणार हे निश्चित करून न्यायालयाला माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयीन मित्राला दिले. सुगतनगर येथील आरमोर्स टाऊस सिटीमधील उच्चदाब वीज वाहिनीमुळे घडलेल्या अपघातात दोन भावंडांचा मृत्यू झाला. त्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायालयाने इमारत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरची संपत्ती गोठवली. शहरात १४१ धोकादायक वीज वाहिन्या असून त्यांना भूमिगत करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात करण्यात आले असल्याची बाब आता समोर आली. त्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेला अशा धोकादायक परिसरांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात कामठी रोड, वर्धमाननगर, बिनाकी, रामबाग, मानेवाडा, नवीन सुभेदार लेआऊट, भगवाननगर, नरेंद्रनगर, वाठोडा, मानकापूर, काटोल रोड, लष्करीबाग, सेमिनरी हिल्स, नारा आदी परिसरांमधून उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्या गेल्या असून त्याखाली लोकवस्तीही आहे. एकूण ५४६ घरे अशा ठिकाणी असून त्यात दोन हजार ४४ कुटुंब राहात असल्याची माहिती सादर करण्यात आली. त्यानंतर धोकादायक बांधकामांचा अभ्यास, अशा ठिकाणची सुरक्षितता आणि योजलेले उपाय यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची विनंती केली व न्यायालयाने पाच तज्ज्ञ सदस्य, एक वकील व न्यायपालिकेचा सदस्य आणि एक जनतेचा सदस्य म्हणून पत्रकार संघाचा पदाधिकारी असणाऱ्या समितीची स्थापना केली. या समितीचा खर्चाची तरतूद करण्याची विनंती उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष झाली. त्यावेळी बिल्डरला दोन मृत मुलाच्या पालकांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये असे एकूण १० लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावे. तसेच समितीच्या खर्चाकरिता प्रतिवादींनी प्रत्येकी १० लाख रुपये निबंधकांकडे जमा करावे आणि समितीने नागरिकांच्या सुनावणीकरिता दिवस, वेळ निश्चित करून माहिती सादर करावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर बिल्डरला उच्च न्यायालयाने जप्त केलेली संपत्ती सोडवण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी काम बाजू मांडली.
