मिहानमधील ‘टॅक्सी-वे’समोरील अडसर संपुष्टात; सलग ९३ आर जमिनीचा मोबदला एकत्रित देण्याची शेतकऱ्याची मागणी मिहान-सेझ प्रकल्पातील शिवणगाव परिसरातील ‘टॅक्सी-वे’समोर निर्माण झालेला अडसर संपुष्टात आला आहे. शिवणगावचे शेतकरी बापू डवरे यांनी तडजोड करण्यास नकार दिल्याने अखेर त्यांची ३३ आर जमीन ‘अर्बन लँड सिलिंग’ (यूएलसी) कायद्यानुसार संपादित केली जाणार आहे. मिहान-सेझ प्रकल्पासाठी शिवणगाव येथील जमीन संपादित करून २००८ मध्ये मोबदला देण्यास प्रारंभ झाला. यावेळी येथील शेतकरी बापू डवरे यांच्या ६० आर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले. परंतु त्यांनी जमिनीचा मोबदला घेण्यास नकार दिला. प्रकल्पाच्या गरजेनुसार बापू डवरे यांची आता आणखी ३३ आर जमीन घेण्यात येणार आहे. डवरे यांनी जमिनीचा विभागून मोबदला न देता सलग ९३ आर जमिनीचा एकत्रित मोबदला देण्याची मागणी केली होती. परंतु ६० आर जमीन घेतली तेव्हाची परिस्थिती, मोबदल्याचा दर वेगळा होता आणि आज ३३ आर जमीन घेण्याचा विचार झाला तेव्हा परिस्थिती आणि मोबदल्याचा दर वेगळा आहे. यामुळे डवरे यांची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मान्य केली नाही. दरम्यान, महसूल विभागाने ‘यूएलसी लँड सिलिंग’ कायद्यांर्तगत ३३ आर जमीन संपादित केली आणि एमएडीसीला हस्तांतरित केली. परंतु जमीन संपादित करण्यासाठी यूएलसीची १० (३) व १० (५)ची प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. या जमिनीमुळे ‘टॅक्सी-वे’च्या कामात अडथळा निर्माण झाला होता. बोईगच्या एमआरओसाठी ‘टॅक्सी-वे’ तयार करण्यासाठी या जमिनीची आवश्यकता असल्याने एमएडीसीने १.५ कोटी प्रतिहेक्टर मोबदला देण्याची तयारी दर्शवली होती. डवरे यांनी या दरानुसार ९३ आर जमिनीचा मोबदला देण्याच्या मागणीवर ठाम होते. आजपर्यंत त्यांनी कुठलाही मोबदला स्वीकारला नाही. दरम्यानच्या काळात प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते.जिल्हाधिकारी कार्यालयाला ३३ आर जमीन यूएलसी कायद्यांर्तगत घेण्यास मान्यता मिळाली आहे. यामुळे बापू डवरे यांना केवळ ६० आर जमिनीचा मोबदला मिळेल. परंतु ३३ आर जमिनीचा मोबदला मिळण्याची शक्यता कमी आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाने हा भूसंपादन प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवलेला आहे. यामुळे ही जमीन सरकारची समजून ताब्यात घेतली जाणार आहे.बापू डवरे यांनी मात्र हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात असल्याचे म्हटले आहे. जमीन मालक आणि महसूल विभागाचे अधिकारी यांनी संयुक्तपणे जमिनीची मोजणी करणे आवश्यक आहे. माझ्या जमिनीची संयुक्त मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा ६० आरचे भूसंपादन केले की, ३३ आरचे असा संभ्रम आहे. ज्या जमिनीची मोजणी झाली नसेल, त्या जमिनीचा मोबदला घोषित कसा काय केला जाऊ शकतो. अशा प्रकारे घोषित केलेला मोबदला बेकायदेशीर आहे. अर्धी जमीन सरकारने बळजबरीने घेतली असून अर्धी जमीन माझ्या नावावर आहे. त्याचा सातबारा माझ्याकडे आहे. सरकारने आजच्या दराप्रमाणे ९३ आर जमिनीचा मोबदला द्यावा आणि हा विषय संपवावा, असे डवरे म्हणाले. ३३ आर जमिनीचा विषय संपला! उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आमच्या लेखी हा विषय संपलेला आहे. यूएलसी कायद्यानुसार ३३ आर जमिनीचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. ही जमीन शासकीय समजून ‘एमएडीसी’ला हस्तांतरित करण्यात येईल, असे मिहान-सेझचे भूसंपादन अधिकारी अशोक चौधरी म्हणाले.
