सरकारच्या अजब निकषांचा कुटुंबीयांना फटका सततची नापिकी आणि कर्जाच्या वाढत्या डोंगराला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारच्या मदतीतला दुजाभाव सहन करावा लागत आहे. गेल्या सतरा वर्षांत विदर्भातील सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील १३ हजार ५६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यात सुमारे सात हजार ४३५ शेतकऱ्यांच्या (५४.८२ टक्के) आत्महत्या सरकारी मदतीच्या निकषास पात्र ठरल्या नाहीत ही धक्कादायक वस्तुस्थिती आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र, चौकशीतील कालापव्ययामुळे बाधित कुटुंबाला मदत मिळण्यात खूपच दिरंगाई होते. घरातील कर्ता पुरुष गमावल्यानंतर बाधित कुटुंबाची आर्थिक परवड होते. ही दिरंगाई टाळण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले होते. पण, दप्तरदिरंगाई अद्यापही संपलेली नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात आत्महत्या केलेल्या ४० टक्के शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना सरकारी मदत मिळत होती, ६० टक्के आत्महत्या मदतीस अपात्र ठरवल्या जात होत्या. भाजप सरकारमध्येही तेच प्रमाण कायम आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये गेल्या १ जानेवारीपासून १८ जूनअखेर ४१३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाली आहेत. यापैकी १४४ प्रस्तावांवर चौकशी सुरू आहे. उर्वरित १४३ प्रकरणे पात्र ठरवण्यात आली असून, १२६ प्रस्ताव अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. १२० प्रकरणांमध्ये शेतकरी कुटुंबांना प्रत्यक्ष मदत मिळाली आहे. २००१ ते २०१८ पर्यंत या सहा जिल्ह्यांमध्ये दाखल झालेल्या प्रस्तावांचा आढावा घेतल्यास हेच चित्र समोर येते. या काळात १३ हजार ५६१ प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले होते. यापैकी सात हजार ४३५ प्रस्ताव अपात्र ठरवण्यात आले असून पाच हजार ९७८ प्रस्तावांना शेतकरी आत्महत्या म्हणून मदतीस पात्र ठरवण्यात आले आहे. आत्महत्येच्या प्राथमिक चौकशीत दिलेल्या कारणांवरून शेतकरी आत्महत्या सरकारी मदतीस पात्र आहे की नाही, ते ठरवण्यात येते. शेतकरी आत्महत्या मदतीस पात्र ठरल्यानंतरच मृताच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत प्राप्त होते.
