नागपूर : नव्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करीत असून त्याला देशभरातील सुमारे ५५० विविध संघटनांचा पाठिंबा आहे. यामध्ये कोणताही राजकीय पक्ष सहभागी नाही. देशात विरोधी पक्ष सबळ असता तर या आंदोलनाची गरजच भासली नसती, दुर्बळ विरोधी पक्षामुळे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले आहे, अशी टीका संयुक्त किसान मोर्चाच्या कोर कमिटीचे सदस्य राकेश टिकैत यांनी रविवारी नागपुरात केली. मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात जनमत तयार करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने देशभर अभियान राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी ते रविवारी नागपुरात आले होते. यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेबद्दल सडेतोड भूमिका मांडली. यावेळी टिकैत म्हणाले, विरोधी पक्षाने आपले कर्तव्य करावे. त्यांना आमचे शेतकरी आंदोलनाचे व्यासपीठ वापरू दिले जाणार नाही. देशातील विरोधी पक्ष दुर्बळ आहे म्हणून तर हे आंदोलन उभे राहिले. विरोधी पक्ष सबळ असता तर या आंदोलनाची गरजच राहिली नसती. आता विरोधी पक्षांनी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात कृषी कायद्यावरून सरकारला जेरीस आणले पाहिजे, असा सल्लाही टिकैत यांनी दिला. येत्या मंगळवारी सरकारशी चर्चा करण्यास शेतकरी जातील. परंतु न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर शेतकरी जाणार नाहीत. आम्ही न्यायालयात दाद मागितली नव्हती. सरकारने कायदे केले आणि ते सरकारने मागे घेतले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. सरकार समर्थकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन कृषी कायद्याविषयी प्रश्न निर्माण केले. न्यायालयाने जी समिती स्थापन केली. त्यात कृषी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांचा भरणा आहे, याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. सरकारवर आरोप शेतकरी आंदोलन ही वैचारिक क्रांती आहे. ती बंदुकीच्या गोळ्यांनी संपणार नाही. सरकार आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचा विविध तपास संस्थांमार्फत छळ करणार आहे. त्याची तयारी आंदोलकांनी ठेवावी लागेल. नवे तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात यावे आणि किमान आधारभूत मूल्याची कायदेशीर हमी देण्यात यावी. या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. जोपर्यंत त्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. मे २०२४ पर्यंत दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करण्याची तयारी आहे. देशात नवे कृषी कायदे बनण्यापूर्वीच गोदामे उभारण्यात आली आहेत. व्यापाऱ्यांची चलती पंतप्रधान कार्यालयात आहे. हे शेतकऱ्यांना मान्य नाही. सरकारने दहा बैठकीत आडमुठी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ही कोंडी लवकर फुटणार नाही असे दिसते, असेही ते म्हणाले. तिरंग्यासह ट्रॅक्टर परेड प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी ट्रॅक्टर परेड काढणार आहेत. त्यासाठी ३ लाख तिरंगा झेंडय़ांची आवश्यकता पडणार आहे. त्यापैकी दहा हजार झेंडे दिल्ली पोलीस देणार आहेत. शेतकऱ्यांना सरकारने वेगवेगळी नावे देऊन अपमानित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपली ओळख पटवण्यासाठी तिरंग्यासह ट्रॅक्टर परेड दिल्लीत करण्यात येत आहे, असेही राकेश टिकैत म्हणाले.
