शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नावर शासन एवढे असंवेदनशील आहे की बळीराजा ऐवजी आता शासनाचीच चेतना जागवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे विधान कुणा विरोधी पक्षनेत्याचे नाही तर शासनाने नेमणूक केलेल्या स्वावलंबी चेतना मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचे आहे. या नेमणुकीद्वारे राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा पदरात पाडून घेणाऱ्या तिवारींचे खरे तर या विधानाच्या निमित्ताने अभिनंदन करायला हवे. अभिनंदन यासाठी की त्यांनी शासकीय चौकट मोडली. त्याला निमित्त ठरले यवतमाळात सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे पेरणी बंद आंदोलन! हे आंदोलन आता हळूहळू वेग घ्यायला लागले असून त्यात शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करण्याची हौस असलेले नेते सरकारवर तोंडसुख घेता येते म्हणून मोठय़ा संख्येत सामील होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झालेला जिल्हा अशी ओळखअसलेल्या यवतमाळात आंदोलन होत आहे आणि त्यात आपण सामील व्हायचे की नाही या अस्वस्थतेतून तिवारी या आंदोलनाच्या व्यासपीठावर गेले आणि भाजप सरकारवर सडकून टीका करते झाले. मूळात या प्रश्नावर तिवारी यांचे कार्य ‘अनमोल’ आहे. त्यांनी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या माध्यमातून या आत्महत्येच्या प्रश्नाला प्रभावीपणे वाचा फोडली व त्याचे दु:खदायी स्वरूप माध्यमांच्या मदतीने साऱ्या जगासमोर आणले. आत्महत्येच्या प्रश्नावर नेमकी माहिती कुणाला हवी असेल तर त्याने खुशाल तिवारींकडे जावे, असे समीकरणच अलीकडच्या काही वर्षांत ठरून गेले होते. केवळ माध्यमेच नाही तर तेव्हा विरोधी पक्षात असणारे नेते सुद्धा तिवारींची मदत घ्यायला लागले. या प्रश्नावर तळमळीने काम करणारा कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख याच काळात झाली. राज्यातल्या सत्ताबदलानंतर सुद्धा तिवारींची ही सेवा अशीच सुरळीत सुरू राहील, या अपेक्षेत सारे असताना तिवारींनी स्वत:च त्याला तडा दिला व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेले हे पद, लाल दिव्याची गाडी व साऱ्या सोयीसुविधा स्वीकारल्या. खरे तर तेव्हाच अनेकांच्या मनात पाल चुकचुकली होती. कोणतेही सरकार आले तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कुणी काहीच करू शकत नाही अशी भाषा नेहमी बोलणाऱ्या तिवारींना नवे सरकार काही करू शकेल असा साक्षात्कार कसा झाला असा प्रश्न काहींच्या ओठावर आला. तरीही कुणी तसे विचारण्याचे धाडस तिवारींना केले नाही व त्यांच्या या कृतीकडे एक प्रयोग म्हणून बघण्याची तयारी अनेकांनी केली. आताची त्यांची वक्तव्ये पाहू जाता हा प्रयोग फसला असा निष्कर्ष काढण्यास जागा निर्माण झाली आहे. लाल दिव्याची गाडी मिळाल्यानंतर सरकारला संधी दिली पाहिजे, अशी भाषा करणारे तिवारी आता भरसभेत मी शेतकऱ्यांचा कार्यकर्ता आहे. त्यासाठीच मला देवाने घडवले आहे. मला पदलालसा नाही, मी बांगडय़ा भरलेल्या नाही, अशी निर्वाणीची भाषा बोलू लागले आहेत. केवळ सहा महिन्यांच्या अंतरात तिवारींचे हे मतपरिवर्तन विदर्भातला दु:खी शेतकरी अनुभवतो आहे. सत्तेच्या बाहेर, विरोधात राहून बोलणे सोपे असते. सत्ता नावाच्या महाजालात एकदा अडकले की अवघड होऊन जाते. याचा अनुभव राज्यातले सत्ताधारी सध्या घेत आहेत. मात्र, ते राजकारणी असल्याने हे अवघडलेपण उघडपणे व्यक्त करीत नाहीत. तिवारी मात्र मुरलेले राजकारणी नाहीत, त्यामुळेच त्यांनी या अवघडलेपणाला शब्दांद्वारे वाट मोकळी करून दिली आहे. हाच यातला अन्वयार्थ आहे. तिवारींच्या या वक्तव्यानंतर अनेक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न कोणतेही सरकार सोडवू शकत नसेल तर ते नेमके सोडवायचे तरी कुणी? शेतकऱ्यांनी फक्त आंदोलनेच करत राहायचे व सरकारने त्यावर फुंकर घालायची, हे कितीकाळ चालणार? यातून बळीराजाचे दु:ख दूर होणार की त्याचे कायम भांडवलच होत राहणार? प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या संदर्भात जुन्या आणि नव्या सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वास नसेल तर त्यांच्या बाजूने बोलणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी नेमकी कोणती यंत्रणा अथवा व्यवस्था अपेक्षित आहे? शेतकऱ्यांच्या असंतोषात सूर मिळवून नेता होण्यासाठी ही सरकारविरोधी भाषा वापरली जात असेल का? एवढय़ा कमी कालावधीत सरकारी यंत्रणेला तिवारी विटले असतील तर ते राजीनामा देणार का? एकीकडे लाल दिवा वापरायचा व दुसरीकडे सरकारवर टीका करायची, हे कसे? विरोधी पक्षात राहून जसे सरकराला वठणीवर आणता येते, तसे सरकारात राहूनही प्रशासकीय यंत्रणेला सरळ करता येते, या तत्त्वावर या नेत्यांचा विश्वास नाही का? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता शेतकऱ्यांनाच हवी आहेत. कोणतीही व्यवस्था निर्दोष नसते. ती सर्वाना समाधानी करू शकत नाही. अशा व्यवस्थेतून किमान दिलासा तरी मिळायला हवा या साध्या तत्त्वाचा विसर या नेत्यांना पडला की काय अशी शंका आता यायला लागली आहे. - देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
