16 December 2019

News Flash

‘फास्ट टॅग’ची सक्ती वाहन चालकांना वेठीस धरणारी

सर्वच प्रकारच्या वाहनांसाठी  महामार्गावरील टोल नाक्यांवर  १ डिसेंबर २०१९ पासून पथकर भरण्यासाठी ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य करण्यात आले आहे.

 

ग्राहक पंचायतचे गजानन पांडे यांचे मत; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट

सर्वच प्रकारच्या वाहनांसाठी  महामार्गावरील टोल नाक्यांवर  १ डिसेंबर २०१९ पासून पथकर भरण्यासाठी ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु अद्याप सर्वत्र फास्ट टॅग उपलब्ध करणारी पुरेशी यंत्रणाच नाही. अशा परिस्थितीत  ‘फास्ट टॅग’ची सक्ती वाहनचालकांना  वेठीस धरणारी आहे, असे परखड मत अखिल भारतीय पंचायतचे विदर्भ प्रांत संघटनमंत्री गजानन पांडे यांनी व्यक्त केले.

लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते. पश्चिमात्य देशांमध्ये चांगल्या दर्जाचे रस्ते आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाचाही वापर होतो. तेथे स्वयंचलित पद्धतीने (ऑनलाईन) पथकर भरण्याची यंत्रणा उत्तम पद्धतीने राबवली जाते. उलट आपल्याकडे रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे.  पायाभूत सुविधा सुधारल्यावर फास्ट टॅगसारखी यंत्रणा राबवणे जास्त फायद्याचे आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने  एनएचएआयच पथकर नाक्यावर  फास्ट टॅग यंत्रणा राबवण्याचा विचार चांगला आहे. या पद्धतीने नाक्यांवरील आर्थिक व्यवहारात पारदर्शता येईल. तसेच २४ तासात हे वाहन या नाक्यावरून जाऊन परत जात असल्यास त्याला सवलतही मिळते. ही पद्धती राबवण्यापूर्वी प्रशासनाने सर्व शहरी व ग्रामीण भागात वाहनांना सहज फास्ट टॅग मिळेल अशी यंत्रणा उभारण्याची गरज होती. सोबत या पद्धतीचे फायदे सांगण्यासाठी जनजागृतीही महत्त्वाची आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करत १ डिसेंबरपासून सरसकट फास्ट टॅगची सक्ती करणे चुकीचे आहे. यासाठी वाहनचालकांना वेळ देण्याची गरज आहे. त्यातच शासनाने हल्ली सर्व टोल नाक्यांवर पथदर्शी प्रयोगाच्या नावाने फास्ट टॅगच्या नावावर केवळ एकच मार्ग रोख    रक्कम भरणाऱ्या वाहनांसाठी उपलब्ध केले आहे. येथे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसत असतानाही अतिरिक्त खिडकी सुरू केली जात नाही. हा ग्राहकांना त्रास देण्याचा प्रकार आहे, असे गजानन पांडे यांनी सांगितले.

दुप्पट पथकर वसुली चुकीची

देशातील सर्व टोल नाक्यांवर १ डिसेंबरनंतर फास्ट टॅग नसलेल्या वाहनांना रोख रक्कम भरायची असल्यास एकच मार्ग उपलब्ध राहिल. रोख रकमेच्या मार्गावर गर्दी असल्यास कुणाला फास्ट टॅगच्या मार्गाने  जायचे असल्यास दुप्पट पथकर द्यावा लागेल. येथे इतर मार्ग रिकामे असताना ग्राहकांकडून दुप्पट पथकर घेणे चुकीचे आहे. प्रशासनाने रोखीसाठीही टोल नाक्यांवर किमान दोन मार्ग उपलब्ध करण्यासह येथे फास्ट टॅगचे जास्त मार्ग रिकामे असल्यास प्रसंगी ते रोखीने कर भरणाऱ्यांसाठी वाढवण्याची तयारी करण नेहमीप्रमाणेच शुल्क घेण्याची गरज आहे, असे गजानन पांडे म्हणाले.

प्रत्येक शासकीय कार्यालयांत यंत्रणा उभारा

शासनाने प्रत्येक शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व शासकीय व खासगी बँका, पोस्ट ऑफिस, आरटीओसह इतरही सार्वजनिक ठिकाणी  फास्ट टॅग स्टीकर्स उपलब्ध करून द्यावे. असे पांडे यांनी सांगितले.

सेवा नि:शुल्क हवी

सध्या फास्ट टॅगसाठी विविध बँक, एनएचएआय, पेटीएम, एअरटेलसह इतरही काही कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या भागात सोय करण्यात आली आहे. त्यासाठी १५० रुपयांपासून शुल्क, सुरक्षा ठेव, टॉपअपच्या नावाने आकारले जात आहे. वास्तविकतेत बँख खात्याशी फास्ट टॅग लिंक असल्याने त्यासाठी शुल्क आकारण्याची गरजच नाही. त्यामुळे ते नि:शुल्क उपलब्ध करण्याची मागणी गजानन पांडे यांनी केली.

फास्ट टॅग म्हणजे काय?

फास्ट टॅगचे स्टिकर प्रत्येक वाहनावर चिटकवले जाणार असून ते संबंधित वाहनधारकाच्या बँक खाते वा इतर खात्याशी लिंक असेल. प्रक्रियेत संबंधित वाहन टोल नाक्यावरून जात असल्यास रांगेत लागण्याची गरज नाही. तेथील कॅमेऱ्यातील सेंसरमधून स्वयंचलित पद्धतीने वाहनधारकाच्या खात्यातून कराची रक्कम कपात होईल.

First Published on November 30, 2019 1:01 am

Web Title: fastag compulsory vehicle akp 94
Just Now!
X