महाराष्ट्र शासनाच्या उदासीनतेमुळे ४ वर्षांपासून बंद असलेली सहाय्यक प्राध्यापकांची पदभरती पुन्हा सुरू करावी, या मागणीसाठी नेटसेट पीएचडी कृती समितीच्यावतीने मंगळवारपासून पुण्यात राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाला डॉ. संदीप पाथ्रीकर, डॉ. किशोर खिलारे, डॉ. रवि महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली सुरुवात करण्यात आली आहे. नागपुरातही अशाचप्रकारे उपोषण करण्यात येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात नेटसेट कृती समितीच्या वतीने विभागीय सहसंचालक कार्यालयांसमोरही बेमुदत उपोषण करण्यात येत आहे. कोणतेही कारण नसताना २०१५ पासून शासनाने र्निबध लादून पदभरतीचे प्रमाण कमी केले. गेल्यावर्षी २०१७पासून शासनाने आर्थिक काटकसरीचे कारण पुढे करत उच्च शिक्षणातील महत्त्वाचा घटक असणारी सहायक प्राध्यापकांची पदभरती बंद केली आहे, गरज नसताना नेटसेटच्या परीक्षा वर्षांतून दोनतीन वेळा घेऊन बेसुमार निकाल लावून या बेरोजगारीत आणखीचन भर घातली जात आहे. आजमितीस महाराष्ट्रात ११५०० प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत, असे असतानाही पदभरती बंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात जसे शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. तसे पात्रताधारकांच्या आत्महत्या झाल्यावर शासनाला जाग येईल काय? असा संतप्त प्रश्न पात्रताधारक विचारत आहेत. पदभरती सुरू करण्यात यावी, या मागणीसाठी ४ जून ते ११ जूनपर्यंत नेटसेट, पीएचडी कृती समितीच्यावतीने उपोषण केले होते. कार्यसन अधिकारी प्रकाश आव्हाड यांच्या ११ जूनच्या पत्राचा हवाला देत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. मात्र, अद्यापही पदभरतीसंदर्भात कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. कृती समितीच्यावतीने संविधान चौकात विभागीय अध्यक्ष डॉ. महेश जोगी, सचिव प्रशांत इंगळे, राकेश कोरेकर, अभिषेक चिमणकर, प्रमोद काणेकर, आस्तिक गोवारकर यांच्यासह अनेकांनी उपोषणाला सुरूवात केली आहे.
