’ स्वतंत्र राहणाऱ्या मुलीला ८ हजारांची पोटगी ’ उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा अविवाहित मुलीचे चांगल्या प्रकारे संगोपन करणे, तिच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे आणि तिचा विवाह करून देण्याची जबाबदारी तिच्या वडिलांची असून ती स्वतंत्र राहात असल्यामुळे तिला दरमहा ८ हजार रुपये पोटगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. रूपराव (नाव बदललेले) हे लष्करात होते. लष्करातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते महाराष्ट्र पोलीस दलात भरती झाले. २०१३ मध्ये त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांनी दुसरा विवाह केला. मात्र, पहिल्या पत्नीपासून त्यांना तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. दोन मुलींचे लग्न झालेले असून अंकिता (नाव बदललेले) २३ वर्षांची मुलगी व मुलगा अविवाहित आहेत. वडिलांनी दुसरे लग्न केल्यानंतरही ते वडिलांसोबत राहात होते. मात्र, एक दिवस मद्य प्राशन करून रूपराव यांनी मुलीसोबत अभद्र वर्तणूक केली. त्यावेळी तिने पोलिसांत तक्रार दिली होती. त्या प्रकरणात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल होऊन त्यांना कारागृहातही जावे लागले होते. त्यानंतर रूपराव निवृत्त झाले आणि अंकिताने वडिलांचे घर सोडून आपल्या बहिणीकडे राहायला गेली. मात्र, ती शिक्षण घेत असून ती नोकरी करीत नाही. त्यामुळे तिच्या शिक्षण व जगण्याच्या खर्चाकरिता पैशाची आवश्यकता असते. त्यामुळे तिने पोटगीसाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. कौटुंबिक न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर ८ हजार रुपये दरमहा पोटगी मंजूर केली. त्या आदेशाला रूपराव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या अपिलावर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने अविवाहित मुलीचा सांभाळ करणे, तिचे शिक्षण व विवाहाची जबाबदारी वडिलांची आहे. ती कमावत नसून वडिलांना लष्कर व पोलीस दलाचे दोन निवृत्तवेतन आहेत. शिवाय शेती असल्याने त्यांनी मुलीला ८ हजार रुपये दरमहा पोटगी द्यावी, असे आदेश दिले आणि वडिलांचे अपिल फेटाळले.
