जागा नावावर होत नसल्याने बांधकामही प्रलंबित महेश बोकडे नागपूर : कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटचा प्रस्ताव तयार झाल्यापासून महाराष्ट्रात तीन मुख्यमंत्री बदलून उद्धव ठाकरे यांच्या रूपाने चौथ्या मुख्यमंत्र्यांकडे सूत्रे आली. परंतु कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटचा प्रश्न सुटताना दिसत नाही. इन्स्टिटय़ूट प्रस्तावित असलेल्या टीबी वार्ड परिसरातील जागा अद्यापही मेडिकल कॉलेजच्या नावावर झाली नसल्याने येथील बांधकाम रखडले आहे. शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या किमतीत संपूर्ण इन्स्टिटय़ूट शक्य नसल्याने येथील तीन विभागांना कात्री लावण्याचे जवळपास निश्चित झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे संस्थेच्या जन्मापूर्वीच तीन विभागांची भ्रूणहत्या झाल्याची चर्चा वैद्यकीय वर्तुळात आहे. राज्यात सर्वाधिक कर्करुग्ण नागपूर-विदर्भात आढळतात. नागपुरात कर्करुग्ण जास्त आढळण्याला तंबाखूजन्य पदार्थ कारणीभूत आहेत. येथे मुख कर्करुग्ण व महिलांमध्ये स्तन कर्करोगाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात नागपुरात स्वतंत्र कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटची मागणी पुढे आली होती. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी आली. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात खुद्द कर्करुग्ण उपोषणाला बसले. त्यावेळी विरोधी पक्षातील देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत इन्स्टिटय़ूटची मागणी विधान भवनात लावून धरली. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपुरात राज्य कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटची घोषणा केली. कालांतराने सत्तांतर होऊन खुद्द नागपूरकर फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी प्रथम नागपुरात कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट करण्याची घोषणा केली. दरम्यान, त्यांच्याच काळात नागपूरचे इन्स्टिटय़ूट औरंगाबादला पळवण्यात आले. त्यानंतर आमदार गिरीश व्यास आणि इतर आमदारांनीही नागपुरात इन्स्टिटय़ूट गरजेचे असल्याचे सांगितले. त्यावर औरंगाबादच्या धर्तीवर नागपुरात इन्स्टिटय़ूट उभारण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. यावेळी यंत्र खरेदीसाठी कोटय़वधींचा निधी वळता झाला. परंतु संस्था उभारण्यासाठी इमारतीचा पत्ता नसल्याने हा निधी हाफकीनकडे वर्ग झाला. तेव्हापासून आजपर्यंत इमारतच नसल्याने यंत्र खरेदीही रखडली आहे. फडणवीसांच्या काळात हे बांधकाम नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मदतीने करण्याचे निश्चित झाले होते. या ७६ कोटींच्या प्रकल्पाला शासनाने प्रशासकीय मंजुरीही दिली होती. परंतु त्यानंतर काहीही झाले नाही. दरम्यान, पुन्हा सत्तांतरण होऊन उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आली. त्यांनीही इन्स्टिटय़ूट उभारण्याचे आश्वासन दिले. परंतु पुढे काहीही झाले नाही. दरम्यान, एनआयटीकडून या प्रकल्पाबाबत नकाशे तयार केले गेले. परंतु अद्यापही ही जागा मेडिकल प्रशासनाच्या नावाने नसल्याने तेथे बांधकाम करता येत नाही. या जागेवर बांधकाम करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. परंतु त्यावरही बांधकाम सुरू करण्यात काही तांत्रिक अडचणी असल्याने या प्रकल्पाचे काम रखडल्याचे चित्र आहे. निश्चितच त्याचा फटका मध्य भारतातील विदर्भासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलांगणातील येथे उपचाराला येणाऱ्या रुग्णांना बसत आहे. कात्री लागलेले विभाग कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटमध्ये सुरुवातीला न्युक्लिअर मेडिसीन, बोन मॅरो ट्रान्सप्लान्ट, एमआरआय-सीटी स्कॅनसह अद्ययावत यंत्र असलेले रेडिओलॉजी विभाग, मेडिसीन ऑंन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पॅथोलॉजी, ८ कर्करोगाच्या विविध विभागांचे वार्ड, पेईंग वार्ड प्रस्तावित होते. परंतु आता त्यात न्युक्लिअर मेडिसीन, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट, निम्मे वार्ड (४ वार्ड), रेडिओलॉजी विभागासह इतर काही वास्तूंना कात्री लावण्यात आली आहे. या वृत्ताला एनआयटीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला. टप्प्याटप्प्याने बांधकाम इन्स्टिटय़ूट तातडीने तयार करण्यासाठी शासन आग्रही आहे. येथील जागा नावावर नसली तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथे बांधकाम करण्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यावर नागपूर सुधार प्रन्यास बांधकामाची प्रक्रिया सुरू करायला तयार आहे. येथील ७६ कोटींच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता असून त्यात संपूर्ण इन्स्टिटय़ूट शक्य नाही. त्यामुळे निधीनुसार टप्प्याटप्प्याने बांधकाम करून काम पूर्ण केले जाईल. - डॉ. सुधीर गुप्ता, अधिष्ठाता, मेडिकल.
