16 January 2021

News Flash

वाहून जाणारे पाणी वाचवण्यासाठी सरकारची शेवटच्याक्षणी धडपड 

गेल्या दोन वर्षांपासून तोतलाडोह आणि नवैगांव खैरी धरणातील जलसाठा झपाटय़ाने कमी होत आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

अविष्कार देशमुख

उपाययोजनेसाठी तब्बल १०१५ कोटींचा खर्च; तरीही प्रस्ताव शासन दरबारी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणातील पाण्याची पातळी गेल्या दोन वर्षांपासून दिवसेंदिवस घटत असताना राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता उन्हाळ्यापूर्वीच धरण कोरडे पडण्याच्या मार्गावर असताना अखेर सरकार जागे झाले असून विभागातील नऊ ठिकाणचे वाहून जाणारे पाणी वळवून (लिफ्ट) सिंचनासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सरकारी तिजोरीतून तब्बल १०१५ कोटी खर्च केला जाणार आहे. पाटबंधारे विभागाने त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनदरबारी पाठवला असून तो मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून तोतलाडोह आणि नवैगांव खैरी धरणातील जलसाठा झपाटय़ाने कमी होत आहे. याची जाणीव सरकारला होती. त्या दुष्टीने सरकारने ताबडतोब उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित होते. मात्र नेहमीप्रमाणे सरकारने पाण्यासारख्या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आणि आता त्यासाठी कोटय़वधींचा खर्च केला जात आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रमुख पेंच प्रकल्पातील जलसाठा कमालीचा खालावला आहे. त्यामुळे तोतलाडोह आणि नवेगाव खैरी धरणातील पाण्याची पातळी कमी झाली. आता तोतलाडोहात केवळ १५ तर नवेगाव खैरी धरणात ३४ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. यंदा परतीच्या पावसाने दगा दिला. पाऊस सरसरीपेक्षा कमी बरसला. एक जून २०१८ पासून केवळ ७२४ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा ४६ मि.मी. पाऊस कमी पडला. मुळातच यंदा धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली नाहीत. शिवाय मध्यप्रदेशात चौराई धरण बांधल्यामुळे पाणीटंचाईचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होऊ शकते, असे लक्षात आल्यावर शासनाने धरणातून सिंचनासाठी पाणी  घेण्यास मर्यादा घातल्या आणि त्यासाठी वेगळी उपाययोजना करायचे ठरवले. धरणातील पाणी वाचवण्यासाठी शासनाने नऊ ठिकाणांवरून वाहून जाणारे पाणी वळवून विविध कालव्यात टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सहाजिकच धरणातून सिंचनासाठी जाणारे तब्बल १८८ दशलक्ष घनमीटर पाणी वाचेल आणि तेच वाचलेले पाणी शहराला दिले जाईल. मात्र, ही उपाययोजना करण्यासाठी सरकारला तब्बल १०१५ कोटींचा निधी खर्च करावा लागेल. यामध्ये वेस्टर्न कोल्डफिल्ड कामठी खदान आणि गोंडेगाव खदान येथील पाण्याचा वापर, मौदा कालवा, निमखेडा, चाचेर व बेलडोंगरीखाली नवीन बंधारा बांधणे, सूर नदी, अरोली-खंडाळा गावाजवळ बंधारा बांधून, भोसा-खमारी तसेच कोदामेंढी, माथनी, पेंचच्या उजव्या कालव्यावर जलसेतू बांधणे, सिहोरा कालव्याच्या कन्हान नदीवर बंधारा बांधून कालव्यात पाणी सोडणे

अशा विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून धरणातील १८८ दलघमी पाणी वाचवले जाईल.

धरणांचा जलसाठा कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनदरबारी पाठवला आहे. यामध्ये छोटय़ा-मोठय़ा नद्या-नाल्यावरून वाहून जाणारे पाणी बंधारा बांधून अडवण्यात येईल. ते पाणी सिंचनासाठी दिले जाईल. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच कामाला सुरुवात होईल. तसेच १८८ दशलक्ष घनमीटर धरणातील पाणी वाचवण्यात यश येईल. यासाठी १०५१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

– जितेंद्र तुरखेडे, कार्यकारी अभियंता

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 10, 2018 2:28 am

Web Title: final tussle of the government to save water that is carried out
Next Stories
1 अन् गडकरी आजोबांनी पूर्ण केला नातवाचा हट्ट!
2 देशभरातील बांधकाम मंत्री नागपुरात येणार
3 व्यापाऱ्यांपुढे आता व्यवसाय टिकवण्याचे आव्हान
Just Now!
X