देवेश गोंडाणे १९९२ ते २००० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या परंतु, नेट/सेट पात्रता धारण न केलेल्या प्राध्यापकांना राज्य शासनाने सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पात्रताधारक उमेदवारांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. अपात्र प्राध्यापकांना लाखो रुपयांचा लाभ द्यायला शासनाकडे पैसे आहेत. मात्र, आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत सहा वर्षांपासून रखडलेल्या प्राध्यापक पदभरतीवर राज्य शासनाने पुन्हा बंदी घातली आहे. त्यामुळे शासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेचा राज्यभरातील पात्रताधारक उमेदवारांकडून प्रचंड विरोध होत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेत मागील आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार उच्च शिक्षण संचालनालयाद्वारे १३ जुलैला पत्र जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार १९९२ ते २००० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या बिगर नेट, सेट प्राध्यापकांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्याचा उल्लेख आहे. यामुळे नेट/सेट/ पीएच.डी. पात्रताधारक उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. मागील भाजप सरकारने बंद केलेली प्राध्यापक पदभरती ६ वर्षांपासून रखडली आहे. परिणामी, पात्रताधारक वयाच्या पस्तीशी-चाळीशीतही तासिका तत्त्वावर काम करीत आहेत. तासिका तत्त्वाच्या ८-१० हजाराच्या मानधनात प्रापंचिक गरजा पूर्ण होत नसल्याने अनेकांना जोडधंदा म्हणून चक्क रोजगार हमीच्या कामावर जावे लागत आहे. विरोधाचे कारण काय? वरिष्ठ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक पदाकरिता १९९१ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले. मात्र, तत्कालीन राज्य सरकारकडून या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सन २००० पर्यंत हजारो बिगर नेट, सेट प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली. आता त्यांना सर्व आर्थिक लाभ देण्यात येणार असून शासनाच्या तिजोरीवर कोटय़वधींचा आर्थिक भार पडणार आहे. त्याचवेळी राज्यातील पंधरा हजार नेट,सेट पात्रताधारक असताना व यूजीसीचे प्राध्यापक भरतीचे सक्त आदेश असतानाही आर्थिक कारण देत सहाय्यक प्राध्यापक भरतीवर बंदी लादली जात आहे. यूजीसीने वारंवार आदेश दिले असतानाही विद्यापीठांसारख्या स्वायत्त संस्थांमध्येही नियमित भरती केली जात नाही. केवळ कंत्राटी प्राध्यापकांच्या आधारे वेळकाढूपणा केला जातो. - डॉ. प्रमोद लेंडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना.
