19 September 2020

News Flash

राज्यभरातील हौशी रंगकर्मीची शासनाकडूनच आर्थिक कोंडी!

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे वित्त विभागाकडे बोट

संग्रहित छायाचित्र

५१५ मराठी, हिंदी नाटय़ संस्थांच्या सादरीकरणाचे पैसे थकवले; सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे वित्त विभागाकडे बोट

स्वत: पदरमोड करून हौशी रंगभूमीच्या माध्यमातून नाटकाचे क्षितिज व्यापक करणाऱ्या  रंगकर्मीची खुद्द शासनाकडूनच आर्थिक कोंडी केली जात आहे. कलाप्रेमी वैगेरे असल्याचे मोठमोठे दाखले देणाऱ्या राज्य सरकारने राज्य नाटय़ स्पर्धेत आपले नाटय़ सादर करणाऱ्या राज्यभरातील ५१५ मराठी, हिंदी नाटय़ संस्थांच्या सादरीकरणाचे सुमारे पाच कोटी रुपये थकवले असून काही संस्थांनी कर्ज घेऊन नाटक उभे केले. ते कर्ज फेडायचे कसे, असा या रंगकर्मीचा सवाल आहे. यापेक्षा संतापजनक बाब म्हणजे, हौशी रंगकर्मीची आर्थिक हतबलता माहिती असूनही सांस्कृतिक कार्य संचालनालय व वित्त विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

सांस्कृतिक संचालनालयातर्फे नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील १९ केंद्रांवर झालेल्या मराठी राज्य नाटय़ स्पर्धेत ४३४ नाटय़ संस्थांनी तर  हिंदी नाटय़ स्पर्धेत चार केंद्रांवर ८१ संस्थांनी सादरीकरण केले. नोव्हेंबरमध्येच नागपुरात हौशी मराठी राज्य नाटय़ स्पर्धेची प्राथमिक फेरी झाली. त्यानंतर जानेवारीत अंतिम फेरी औरंगाबादला झाली. फेब्रुवारीत हिंदी हौशी नाटय़ अंतिम स्पर्धा नागपुरात झाली.

गिरगाव, मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, रत्नागिरी, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या ठिकाणी स्पर्धेची प्राथमिक फेरी झाली असून एकूण ४५० नाटके या स्पर्धेत सादर करण्यात आली. साधारण सहा ते सात हजार कलावंत व पडद्यामागील इतर कारागीर या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. शासनाकडून सादरीकरणाची रक्कम मिळेलच या आशेवर काही संस्थांनी कर्ज घेऊन नाटक उभे केले. परंतु स्पर्धा होऊन वर्ष सरत आले तरी सादरीकरणाचे पैसे  मिळाले नाहीत. केवळ सादरीकरणाची रक्कमच नाही तर अंतिम राज्य नाटय़ स्पर्धेतील विजेत्यांना व कलावंतांना पारितोषिकाची रक्कमही अद्याप मिळालेली नाही.

असे असते आर्थिक गणित..

सर्वच हौशी कलावंत दोन-दोन महिन्यांआधी नाटकाच्या तालमी करतात. या तालमीसाठी सुद्धा एक विशिष्ट रक्कम खर्च होत असते. नाटक सादर करण्यासाठी लागणारे नेपथ्य, प्रकाशयोजना, रंगभूषा, प्रवास, निवास, भोजन आदींसाठी  एका नाटय़ संस्थेला १५ ते २० हजार रुपये  खर्च येतो. यातही शासनाकडून प्राथमिक फेरीला फक्त सहा हजार तर अंतिम फेरीला दहा हजार रुपये दिले जातात. शासनाकडून मिळणारा खर्च हा प्रत्यक्ष खर्चाहून कमीच असतो. परंतु केवळ रंगदेवतेच्या आस्थेपोटी कलावंत नाटकाची पूजा बांधत असतात.

नाटय़ स्पर्धेचे केंद्र व सहभागी संस्थांची संख्या

हिंदी –

केंद्र     सहभागी संस्था

पुणे           २३

नागपूर        २०

ठाणे           १३

मुंबई          २५

कलावंत –  ४३१

मराठी –

केंद्र  १९

संस्था  ४३८

कलावंत – ६,५७०

अतिशय प्रतिकूल स्थितीत आम्ही नाटक सादर करीत असतो. शासनाजवळ पैसे नसतील तर सांस्कृतिक संचालनालयाने पारितोषिकांची रक्कम नंतर द्यावी. पण, आमचे किमान सादरीकरणाचे पैसे तरी द्यावे. सध्या अनेक कलावंतांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही.

– सलिम शेख, नाटय़ कलावंत व दिग्दर्शक.

मराठी राज्य नाटय़ स्पर्धेत सहभागी नाटय़ संस्थांच्या सादरीकरणाचे पैसे मंजूर झाले आहेत. लवकरच हे पैसे त्यांना मिळतील. कुठल्याही नाटय़ संस्थेचे पैसे थांबवले जाणार नाहीत. सध्या करोनामुळे या प्रक्रियेला उशीर होत आहे.

– विभिषण चवरे, संचालक, सांस्कृतिक संचालनालय.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 22, 2020 12:12 am

Web Title: financial dilemma for artist from all over the state abn 97
Next Stories
1 मुंबईत करोना वाढल्याने राज्यपाल नागपूर मुक्कामी?
2 करोना रोखण्यासाठी टाळेबंदी हा पर्याय नाही!
3 ‘पब्जी’च्या नादात १३ वर्षीय मुलाची आत्महत्या
Just Now!
X