अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट; कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ नागपूर : गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांची मोबदल्यासंदर्भातील अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने सात वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या आर्थिक पॅकेज वाटपाचे काम अजूनही पूर्ण होऊ शकले नाही. परिणामी या कामासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांची घरे आणि शेतजमीन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यांना सरकारकडून मोबदला जाहीर झाला होता. त्यात अनेकदा वाढही करून देण्यात आली. काहींनी तो स्वीकारला तर काहींनी त्याविरोधात न्यायालयाकडे दाद मागितली. पुनर्वसनाच्या संदर्भातील हा प्रश्न अनेक वर्षे कायम असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१३ मध्ये हा प्रश्न एकदाचा निकाली निघावा म्हणून १११९.६० कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या मोबदल्यावरही अनेकांनी असहमती दर्शवली व न्यायालयात गेले. त्यामुळे या पॅकेजचे वाटप अद्याप पूर्ण झाले नाही. दरम्यान, राज्य शासनाने पॅकेज वाटप अंमलबजावणीसाठी नियुक्त केलेल्या ६४ पदांना फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यात नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त, नगररचनाकार, कनिष्ठ अभियंता, लेखापाल तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा व नागपूरमधील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, लेखाधिकारी, कारकून आदींच्या पदाचा समावेश आहे. पॅकेजच्या एकूण रक्कमेतून २३.५२ कोटी रुपये प्रशासकीय खर्चासाठी मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी सात वर्षांत (३१ जुलैपर्यंत) कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १५.३३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आली आहे. यासंदर्भात उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे (गोसेखुर्द) यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की , ज्यांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत त्यांच्याच पॅकेजचे वाटप पूर्ण झाले नाही. न्यायालयाचे आदेश होताच त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे विलास भोंगाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरील बाबीला दुजोरा दिला, मात्र गावठाणातील ज्या जमिनी सरकारने घेतल्या त्याचा मोबदला संबंधितांना मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
