माहितीच्या अधिकारात उघड; नियुक्त्यांमध्येही गोंधळ

राज्य मराठी विकास संस्थेने मूळ उद्दिष्ट सोडून उत्सव आणि कार्यक्रमांवरच अठरा वर्षांत २९ कोटी ६४ लाख ४३ हजार रुपये खर्च केला. संस्थेने मराठीच्या विकासाशी संबंधित बाबींवर केवळ दोन कोटी रुपये खर्च केले असून यात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. तसेच संस्थेतील विविध पदांसाठी आलेल्या एकूण अर्जापैकी परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांची यादी संस्थेकडे उपलब्ध नाही. कंत्राटी नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नियुक्तीत घोळ असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना राज्य मराठी विकास संस्थेने दिलेल्या माहितीतून हा प्रकार समोर आला आहे. २००१ ते २०१९ या अठरा वर्षांत संस्थेने केलेल्या खर्चाच्या तपशिलात संस्थेच्या घटनेतील उद्दिष्टांना बाजूला सारून अनावश्यक कामे करण्यात आली. तसेच शासनाच्या इतर कामांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात आला आहे. गेल्या अठरा वर्षांत संस्थेच्या खर्चापैकी एकूण २९ कोटी ६४ लाख ४३ हजार ३१४ हे उद्दिष्टपूर्तीसाठी खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही.

या संस्थेने भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यावर अगोदरची पाच वर्षे मिळून केवळ सहा लाख ५७ हजार ५२९ रुपये खर्च केले. २०१६-१७ या एकाच वर्षांत या कामावर ७६ लाख ६९ हजार खर्च केले. हे सर्व संशयास्पद असल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी कोलारकर यांनी केली आहे.

स्वायत्त मराठी विद्यापीठ अद्याप शासनाने स्थापन केले नाही. त्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. हा विषय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा आहे. त्याचा मराठी विकास संस्थेशी काहीच संबंध नाही. तरी त्यावर दोन लाख ३४ हजार खर्च करण्यात आले. कोष वाङ्मय चर्चासत्र व प्रशासनिक मराठी अशा संस्थेच्या कार्यावर अठरा वर्षांत एकही पैसा या संस्थेने खर्च केलेला नाही. मात्र अवांतर अशा बाबींसाठी संस्थेचा पैसा वळता केला. अशा प्रकारे संस्थेने मनमानी कारभार करून आर्थिक घोळ केला आहे. त्यामुळे शासनाने याची चौकशी करावी, अशी मागणी कोलारकर यांनी केली आहे.

* संस्थेकडून एकूण खर्चाच्या सुमार ४९ टक्के रक्कम ही केवळ २०१६-१९ या तीन वर्षांत मनमानी पद्धतीने खर्च करण्यात आला आहे.

* २३ टक्के म्हणजे तीन कोटी तीन लाख ४९ हजार रुपये पुस्तकाचे गाव या एकाच उपक्रमावर खर्च करण्यात आले.

* दोन कोटी ८६ लाख २० हजार एवढी मोठी रक्कम ही हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेला उपक्रमासाठी देण्यात आली आहे.