‘मेडिकल’मध्ये पहिल्या सत्राकरिता काही अटी शहरातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) ‘एमबीबीएस’ची पहिली तुकडी तात्पुरत्या स्वरूपात २०१७-१८ ऐवजी २०१८-१९ मध्ये सुरू करण्याला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या समितीने अनुकुलता दर्शवली आहे. मेडिकलमध्ये ५० जागांवरून हे सत्र सुरू करण्याकरिता काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाने त्या पूर्ण करण्याची हमी दिल्यास ‘एम्स’चा मार्ग मोकळा होणे शक्य आहे. या संस्थेचा चेंडू आता राज्य शासनाच्या कोर्टात आला आहे. राज्य शासनाच्या विनंतीवरून २ व ३ सप्टेंबरला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने डॉ. शर्मा, डॉ. श्रीवास्तव, डॉ. नगरकर या उच्चस्तरीय समितीला शहरातील ‘एम्स’ची पाहणी करण्याकरिता पाठवले होते. शहरातील पाहणी केल्यानंतरचा समितीचा अहवाल नुकताच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील प्रधान सचिवांना मिळाला आहे. त्यामध्ये राज्य कामगार विमा रुग्णालयासह होमिओपॅथी महाविद्यालयाच्या इमारतीत ‘एम्स’ सुरू करण्याला नकार दिला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल)मध्ये ‘एम्स’च्या विद्यार्थ्यांकरिता स्वतंत्र प्रवेश व प्रस्थान, शिक्षकांकरिता स्वतंत्र कक्ष, आवश्यक साधने उपलब्ध झाल्यास प्रथम सत्र २०१८- १९ मध्ये सुरू करण्यास उत्सुकता दर्शवल्या गेली आहे. सत्र सुरू करण्याकरिता राज्य शासनाला ‘एम्स’च्या विद्यार्थ्यांसह कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना राहण्याच्या सोयीसह इतरही सुविधा देण्याची हमी द्यावी लागणार आहे. अहवालात पहिले सत्र १०० ऐवजी ५० विद्यार्थ्यांपासूनच सुरू करून ते मिहानमधील मूळ वास्तूत गेल्यावर त्याचा विस्तार करण्यास सूचवण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी या संस्थेला गती देण्याकरिता काय भूमिका घेणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये नागपुरातील ‘एम्स’ची घोषणा केली. १ हजार ५७७ कोटींच्या या प्रकल्पाला गती देण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी बऱ्याच बैठका घेतल्या. २०१६-१७ मध्येच ‘एम्स’ची पहिली तुकडी सुरू करण्याचे संकेत देत शासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात शैक्षणिक सत्राकरिता जागेचा शोध घेतला. त्याकरिता जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, ‘एम्स’चे नागपुरातील विशेष प्रतिनिधी डॉ. विरल कामदार, मेयोचे डॉ. रवी चव्हाण, डॉ. मनीष श्रीगिरीवार, आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जयस्वाल यांची समिती गठीत केली. समितीने मेडिकल, सोमवारीपेठेतील राज्य कामगार विमा रुग्णालय, लोणारा येथील एका महाविद्यालयाची इमारत, नंदनवन भागातील पनपालिया यांच्या होमिओपॅथी महाविद्यालयाची इमारत, व्हीएनआयटीच्या जवळील वसतिगृह, डिगडोह येथील रायसोनी महाविद्यालयसह इतर काही वास्तू बघून ही माहिती राज्य शासनासह केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला दिली होती. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीवरून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नागपूरच्या ‘एम्स’ची पाहणी केली. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘एम्स’चे शैक्षणिक सत्र तात्पुरत्या स्वरूपात मेडिकलमध्ये ५० एमबीबीएसच्या जागेवरून सुरू करण्यास उत्सुकता दर्शवली आहे. याकरिता शासनाला मेडिकलमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे या प्रकल्पाकरिता आग्रही असल्याने तातडीने कार्यवाही होऊन हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल. - डॉ. विरल कामदार, ‘एम्स’चे विशेष प्रतिनिधी.
