28 October 2020

News Flash

रोजंदारी मजुरांवर गोरेवाडा प्रशासनाचा दबाव

जंगल सुरक्षित राखायचे तर त्यासाठी स्थानिक गावकऱ्यांना सोबत घेणे गरजेचे आहे.

 

कंत्राटी पद्धतीवर काम करण्याची बळजबरी

नागपूर : गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाचा एक-एक टप्पा पूर्ण होत असताना गोरेवाडा परिसरातील गावांमधील युवकांना त्याठिकाणी काम देण्यात आले. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या या कामगारांना आता कंत्राटी पद्धतीवर काम करण्यासाठी बाध्य केले जात आहे. त्यामुळे या सर्व कामगारांनी गोरेवाडा प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

जंगल सुरक्षित राखायचे तर त्यासाठी स्थानिक गावकऱ्यांना सोबत घेणे गरजेचे आहे. राज्यातील व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्य प्रशासनाने हाच मार्ग स्वीकारला आहे. गोरेवाडय़ातही सात-आठ वर्षांपासून म्हसाळा, मकरधोकडा, येरला, माहूरझरी, फेटरी, बोरगाव येथील युवक रोजंदारीवर काम करत आहेत. यातील काहींच्या जमिनी या प्रकल्पात गेल्या आहेत. गोरेवाडय़ातील कामावरच त्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांना काम दिले जात नाही. कंत्राटी पद्धतीचा स्वीकार करावा म्हणून त्यांना कामापासून परावृत्त केले जाते, असा या कामगारांचा आरोप आहे. इतक्या वर्षांपासून काम करत असताना त्यांना साधे ओळखपत्र, गणवेश नाही. विनाशस्त्र जीव धोक्यात घालून जंगल सुरक्षित राखले जात असताना  या मजुरांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. गेल्या दोन दिवसांपासून या सर्वावर कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्याकरिता कागदपत्रे जमा करण्यासाठी सतत दबाव आणला जात आहे. त्यांना कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली जात आहे. शुक्रवारी या कामगारांना गोरेवाडा प्रशासनाने याच कारणांवरून प्रवेशद्वारातून आत येऊ दिले नाही. त्यामुळे अखेर या कामगारांनी प्रवेशद्वारासमोरच शांततामय मार्गाने आंदोलन सुरू केले आहे.

प्रशासनाने कामगारांसाठी काहीही केले नाही. महासंघाच्या प्रयत्नांमुळे मे २०१९ पासून दर महिन्याला भविष्य निर्वाह निधी कपात करण्यात येत आहे. कामगारांची कंत्राटी पद्धतीवर नव्याने नेमणूक करून त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न अधिकारी करत आहेत. वरिष्ठ व्यवस्थापनाला पत्र दिल्यानंतरही चर्चेला न बोलावता केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे. – सुनील गौतम, सचिव, भारतीय जनता कामगार महासंघ.

कंत्राटी पद्धतीवर येणे हे त्यांच्यासाठीच फायद्याचे आहे. याउलट त्यांना वैद्यकीय सेवा, विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. आम्ही त्यांना प्रवेशद्वारातून आत येण्यास थांबवले नाही,  उलट चर्चेला बोलावले. ते संपावर जातील असे वाटले नाही, पण लवकरच यावर तोडगा काढण्यात येईल. – नंदकिशोर काळे, विभागीय वनाधिकारी, गोरेवाडा प्रकल्प.

कामगारांना न्याय मिळायलाच हवा. महासंघ त्यांच्या पाठीशी आहे. गोरेवाडा प्रशासनाने योग्य भूमिका घेतली नाही तर यात जातीने लक्ष घालू. – आमदार गिरीश व्यास, अध्यक्ष, भारतीय जनता कामगार महासंघ.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 4, 2020 1:15 am

Web Title: forced to work on contractual procedures akp 94
Next Stories
1 अल्पवयीन मुलींना हेरून आयुष्य उद्ध्वस्त करणारी टोळी सक्रिय
2 महिलेकडून पतीचा खून
3 एक दिवसासाठीच्या मद्यसेवन परवाना संख्येत वाढ
Just Now!
X