14 November 2018

News Flash

मंत्री, सचिवांच्या मुलांना गरीब विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती

हा प्रकार कुंपणानेच शेत खाण्यासारखा -काँग्रेस

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नागरिकांनी सरकारी अनुदान नाकारावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार केले. मात्र याकडे त्यांच्याच पक्षाच्या मंत्र्याने दुर्लक्ष करीत ‘विशेष सुविधे’चा लाभ उठविल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. अनुसूचित जातीच्या गरीब विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या  शिष्यवृत्तीचे मंत्री आणि सचिवांची मुलेच लाभार्थी ठरली आहेत. पात्र विद्यार्थ्यांच्या यादीत सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांची मुलगी श्रुती बडोले, या खात्याचे सचिव दिनेश वाघमारे यांचा मुलगा अंतरिक्ष आणि  तंत्रशिक्षण सहसंचालक  दयानंद मेश्राम यांचा मुलगा समीर यांचा समावेश आहे.  उल्लेखनीय म्हणजे बडोले यांच्या मुलीने दोन वर्ष लंडनमध्ये शिक्षण घेतले आहे. याचाच अर्थ त्यांची परदेशी शिकवण्याची आर्थिक क्षमता आहे. तरीही त्यांच्यावर सरकारने कृपादृष्टी दाखवली आहे.

राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांची कन्या (३४) श्रुतीला इंग्लंडमधील मॅंचेस्टर विद्यापीठातील अ‍ॅस्ट्रॉनॉमी आणि अ‍ॅस्ट्रोफिजिक्स विषयातील पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी निवड करण्यात आली तिला तीन वर्षांकरता शिष्यवृत्ती मि़ळणार आहे. अंतरिक्ष दिनेश वाघमारे(२१) याची युएसएमधील पेनिसेल्विया विद्यापीठात एम.एस्सी (आयएस) आणि समीर दयानंद मेश्राम याची वॉशिंग्टन विद्यापीठात एम.एस्सी.(एमई) अभ्यासक्रमासाठी निवड करण्यात आली असून त्यांना प्रत्येकी दोन वर्षे शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या ३०० परदेशी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यास पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनातर्फे ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. गुणवत्ता असूनही आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशी संस्थांमध्ये प्रवेश घेता येत नाही. अशांसाठी शासनाने ११ जून २००३ मध्ये परदेश शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. मात्र, त्याचा फायदा गरजू व गरीब विद्यार्थ्यांना होण्याऐवजी मंत्री आणि सचिवांच्या मुलांनाच होत असल्याचे पात्र विद्यार्थ्यांच्या यादीवरून दिसून येते.

सुरुवातीला ही शिष्यवृत्ती केवळ १० विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होती. २००६मध्ये ही संख्या २५ पर्यंत वाढवण्यात आली.  २०१०मध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ५० करण्यात आली.  लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांची एकूण उत्पन्न मर्यादा सहा लाखाच्यावर नसावी अशी अट पूर्वी होती. मात्र, २०१३मध्ये जागतिक दर्जाच्या पहिल्या १०० संस्था वा विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळण्यास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादेची अट काढून टाकण्यात आली. त्याअंतर्गत बडोले, वाघमारे आणि मेश्राम यांच्या मुलांना या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. २०१७-१८ या वर्षांत योजनेंतर्गत ३५ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.

३५ विद्यार्थ्यांच्या यादीत फक्त तीन अधिकाऱ्यांची मुले आहेत. केवळ आम्ही अधिकारी आहोत म्हणून आमच्या मुलांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेता येईल काय? शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक सर्व अटींचे मुलगा समीरने पालन केले. शिवाय या समितीत मी नाही. माझा विभागही वेगळा आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीनेआणि मंत्रिमंडळाने यादीला मान्यता दिली आहे.   – दयानंद मेश्राम, सहसंचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई

माझ्या मुलाने शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी सर्व निकष पूर्ण केले आहेत. २०१३च्या शासन निर्णयात जागतिक दर्जाच्या पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.  – दिनेश वाघमारे, सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई

हा प्रकार कुंपणानेच शेत खाण्यासारखा -काँग्रेस

महाराष्ट्रातील गुणी व गरजू मुलांकरता परदेशी शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती ही सरकारमधील एका मंत्र्यांच्या मुलीला आणि सचिवाच्या मुलाला मिळत आहे. याच्यापेक्षा सरकारचा दांभिकपणा व दुटप्पीपणा असू शकत नाही. हा सर्व प्रकार म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्यासारखे आहे. याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले पाहिजे, अशी टीका प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली. सरकारी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मंत्री स्वत:च्या मुलीसाठी घेत आहेत. त्याग केवळ जनतेने करावा आणि लाभ मंत्र्यांनी घ्यावा, अशी सरकारमधील परिस्थिती आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला आहेत.

कुठलेही नियम डावलून माझ्या मुलीची शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेली नाही. माझा या प्रक्रियेशी संबंध नाही तर मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे. माझ्या मुलीची निवड या शिष्यवृत्तीसाठी करा, असे मुख्य सचिवांनाही सांगितले नाही. पहिल्या शंभर विद्यापीठात माझ्या मुलीची निवड झाली हे तिने मिळवलेले यश आहे. मंत्र्यांची मुलगी म्हणून तिचा अधिकार डावलता येणार नाही. – राजकुमार बडोले, मंत्री, सामाजिक न्याय

First Published on September 7, 2017 1:11 am

Web Title: foreign scholarship scam in maharashtra