ब्रह्मपुरी वनपरिक्षेत्रातून बोर अभयारण्यात सोडलेल्या वाघिणीच्या मृत्युदंडावर न्यायालयाची मोहोर उमटली. या निर्णयानंतर वनखात्यापासून तर वन्यजीवप्रेमींची भूमिका, वने आणि वन्यजीव व्यवस्थापनाची दिशा अशा विविध मुद्दय़ांवर खलबते सुरू झाली आहेत. शेजारचे मध्य प्रदेशसारखे राज्य वाघांच्या सुटकेबाबतचे प्रयोग यशस्वी होत असताना, महाराष्ट्रात त्यांना मारण्याची वेळ का यावी? वनखात्याचे अपयश लपवण्यासाठी वाघाला ‘नरभक्षक’ ठरवून त्यांना बदनाम तर केले जात नाही ना? यावर आता गेल्या दोन वर्षांतील अयशस्वी प्रयोगानंतर जवळजवळ शिक्कामोर्तब करण्याची वेळ आली आहे. वाघिणीला तिच्या नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्याआधी तिच्या यापूर्वीच्या वर्तणुकीचा आणि भविष्याचा अभ्यास करूनच सुटकेचा आराखडा तयार करायला हवा. कारण यात एक निर्णय जरी चुकला तरी काय होऊ शकते, हे ‘टी-२७’ या वाघिणीच्या प्रकरणात दिसून आले आहे. प्रयोगाच्या यशस्वितेसाठी तीन महिन्यांपासून तर सहा महिन्यांपर्यंतचा कालावधीसुद्धा लागू शकतो. त्यामुळे प्रयोगात राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये प्रशिक्षण, क्षमता, कौशल्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्यातला संयम अधिक महत्त्वाचा आहे. वन्यप्राणी आणि त्यांची वागणूक, या प्रकारच्या प्रयोगासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक बाबी कळणारे अधिकारी हवेत. ‘टी-२७’ वाघिणीबाबत सुरुवातीपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका नकारात्मक राहिली, त्याचा परिणाम या प्रयोगावर दिसून आला. वाघिणीला ‘रेडिओ कॉलर’ लावल्यानंतर त्यावर देखरेख ठेवण्याची एक पद्धती असते. ही चमू वाघाच्या मागे नव्हे तर त्याच्या समोर असायला हवी. या प्रकरणात देखरेख ठेवणाऱ्या चमुने चुकीच्या पद्धतीने घेतलेला मागोवा तिच्या भटकंती आणि आक्रमक भटकंतीसाठी कारणीभूत ठरला. ‘रेडिओ कॉलर’ लावल्यानंतर उपग्रहावरुन संकेत येत असतात आणि अशा वेळी वाघाच्या मागे मागे फिरण्याची गरज नाही. या ठिकाणी ही चमू वाघिणीच्या मागेमागे फिरत गेली आणि माणसांचा मागोवा लागल्याने वाघीण पुढेपुढे पळत गेली. तिला सोडलेल्या क्षेत्रात शिकार असूनही चमूच्या मागोव्यामुळे तिला शिकार करता येत नव्हती. त्यामुळे वाटेत येणारा मग जनावर असो वा माणूस त्या प्रत्येकावर ती हल्ला करत गेली. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खुल्या पिंजऱ्यात ठेवण्यात आलेल्या वाघिणीला सोडण्याच्या प्रयोगातसुद्धा वनखात्याने हीच चूक केली. त्या प्रकरणात तर चक्क अनुभव नसलेल्या विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या जवानांवर तिच्या देखरेखीची जबाबदारी देण्यात आली. परिणामी ‘त्या’ वाघिणीलासुद्धा कायमचा बंदिवास घडला. या प्रयोगातून वनखात्याची चमू काहीही शिकली नाही आणि पुन्हा तोच कित्ता येथे गिरवला. येथेही चक्क १५० ते २०० लोकांचा ताफा, वाहने तिच्या मागेमागे होती. त्यामुळे कोणत्याही एका ठिकाणी तिला स्थायिक होता आले नाही. अशा प्रयोगांमधील वाघाला स्थायी होण्यासाठी किमान तीन महिने तरी लागतात. अशा वेळी देखरेख करणाऱ्या चमूने संयम बाळगणे जास्त महत्त्वाचे आहे. या वाघिणीने तिच्या नैसर्गिक शिकारीची क्षमता गमावलेली नव्हती, पण देखरेख करणाच्या चमूने केलेली चूक तिला नैसर्गिक शिकारीपासून रोखण्यास कारणीभूत ठरली. या घटनेच्या निमित्ताने वन्यजीव आणि वनव्यवस्थापनावर कायमस्वरूपी काम करण्याची गरज पुन्हा निर्माण झाली आहे. कारण राज्याच्या वनखात्याकडे सारे काही असले तरी ते अल्पकालीन उपाययोजनेत मोडणारे आहे, दीर्घकालीन उपाययोजना वनखात्याकडे काहीही नाही. जंगलाची संलग्नता, वन्यप्राण्यांच्या भ्रमंतीचा मार्ग पुनर्जीवित करण्याची गरज प्राधान्याने निर्माण झाली आहे. नाही तर मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढतच जाईल आणि प्रत्येक वेळी वनखाते स्वत:चे अपयश लपवण्यासाठी वाघाचा बळी देत राहील. ’वाघिणीच्या मृत्युदंडावर न्यायालयात शिक्कामोर्तब झाले तरी याच न्यायालयाने वनखात्याला एकदा नव्हे तर दोनदा फटकारले आहे. त्यामुळे स्वत:चे अपयश लपवण्यासाठी त्यांनी कागदोपत्री त्या वाघाला ‘नरभक्षक’ ठरवले, पण प्रत्यक्षात काय? वनखात्याच्या कायद्यात भलेही नरभक्षक वाघाला गोळय़ा घालून ठार मारण्याची तरतूद आहे, पण ‘नरभक्षक’ची मूळ व्याख्या काय? माणूस दिसल्याबरोबर वाघ त्यावर हल्ला करून मारत असेल तर ठीक, पण येथे ही वाघीण जनावरेही मारत होती. या प्रकरणात तर तिला वनखात्यानेच ‘नरभक्षक’ ठरवून मृत्युदंडाच्या शिक्षेस पात्र ठरवले. ’‘टी-२७’ या वाघिणीला ठार मारण्याऐवजी तिला बेशुद्ध करून पिंजऱ्यात टाकण्याचा पर्याय होता, पण या वातावरणात शेतातील पिके, गवत वाढलेले आहे. ‘ट्रँक्विलायजिंग’ बंदुकीने वन्यप्राण्याला बेशुद्ध करताना गवताचे पाते जरी आडवे आले तरी डॉट दुसरीकडे वळतो. त्यामुळे वन्यप्राणी खुल्या वातावरणात असेल तरच ते शक्य आहे. शिवाय या बंदुकीची क्षमता १०० ते १२५ फूट अंतरावरची आहे. त्यापेक्षा अधिक अंतरावर डॉट जात नाही. त्यामुळे येथेही संयम असणाऱ्या अधिकाऱ्याची गरज आहे. राज्याच्या वनखात्यात यात हातखंडा असलेले आजीमाजी अधिकारी असताना त्यांच्याऐवजी वनखात्याला बाहेरून माणसे बोलावण्याची गरज का पडावी? ’राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणानाचे अशा प्रयोगासंदर्भातले निकष ठरवून दिले आहेत. या निकषांची पूर्तता मध्य प्रदेशात केली जात आहे, पण महाराष्ट्रात मात्र नाही. त्या ठिकाणी वाघ किंवा इतर वन्य प्राण्यांसंदर्भात त्यांना इतर क्षेत्रात सोडण्याची वेळ आल्यास असे क्षेत्र आधीच निवडण्यात आले आहेत. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून या प्रकारचे प्रयोग राबवणारी त्यांची चमू आहे. वाघाला सोडण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था ज्या पद्धतीने असायला हवी, ती त्या ठिकाणी आहे. प्राधिकरणाच्या निकषांचे पालन आणि नियोजनबद्ध आखणी यामुळे त्या ठिकाणी प्रयोग यशस्वी ठरत आहेत. महाराष्ट्रातील वनाधिकाऱ्यांपासून तर कर्मचाऱ्यांपर्यंत हे व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्याची गरज आहे, असे सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकारी किशोर मिश्रीकोटकर म्हणाले. ’एकविसाव्या शतकातही आपण किती मागे आहोत हे राज्याच्या वनखात्याने दाखवून दिले. एका वाघाला वनखाते जिवंत पकडू शकत नाही आणि त्याला मारण्यासाठी शिकाऱ्यांचा आधार घेतात, ही त्यांची अकार्यक्षमता आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया वन्यजीव अभ्यासक व छायाचित्रकार विनीत अरोरा यांनी व्यक्त केली.
