राखी चव्हाण संरक्षीत क्षेत्राबाहेरील वाघांच्या सुरक्षेबाबत वनखात्याच्या भूमिकेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह राहिले आहे. भद्रावती तालुक्यातील सिरना नदीत दगडाच्या कपारीत अडकलेल्या वाघाची बचाव मोहीम ज्या पद्धतीने राबवण्यात आली, त्यावर परिसरातील गावकऱ्यांनीदेखील प्रचंड टीका केली. मनुष्यबळ, साहित्य असतानाही वनखात्याने आपल्या कर्मचारी आणि पशुवैद्यकांपेक्षा स्वयंसेवी संस्थेवर डोळे झाकून ठेवला जाणारा विश्वास खात्याला भोवला का, अशा अनेक प्रश्नांचा गुंता वाढत चालला आहे. देशभरात आणि त्यातही राज्यात वाघ वाढल्यानंतर त्याचे श्रेय लाटणाऱ्या खात्यावर वाघाच्या संरक्षणाबाबत नेहमीच जाब विचारला जातो. गेल्या काही वर्षांत खाते अत्याधुनिक करण्यासाठी लागेल ते सर्व प्रयत्न करण्यात आले. जेव्हा जेव्हा अशा बचावाचा प्रसंग येतो, तेव्हा अध्र्याहून अधिक प्रकरणात खात्याच्या पदरी निराशाच येते. वर्षभरापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा वाघिणीचे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळण्यात आले, त्यानंतर खात्याच्या निर्णय क्षमतेवर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. या प्रकरणात वाघिणीला जिवंतपणी पकडले जाऊ शकत होते. महाराष्ट्राच्या तज्ज्ञ पशुवैद्यकांच्या चमुसह मध्यप्रदेशातील तज्ज्ञ पशुवैद्यकांची चमू मोहीम यशस्वीरित्या राबवू शकत होती. मात्र, पशुवैद्यकांच्या मोहीमेत शिकाऱ्यांना घूसवून आणि त्यांच्यावर लाखो रुपये उधळून खात्याने वाघिणीचा जीव घेतला. भद्रावतीतील या वाघाच्या बाबतीतही तेच झाले. येथेही कर्मचारी आणि अनुभवी पशुवैद्यकांचा सल्ला डावलून मोहीमेचे नेतृत्त्व एका स्वयंसेवी संस्थेकडे सोपवण्यात आले. खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा हा निर्णय चुकला आणि याच चुकीच्या निर्णयामुळे पिंजऱ्याचे दार वाघाच्या अंगावर पडून प्रचंड रक्तस्त्राव झाला. परिणामी वाघाला जीव गमवावा लागला. एरवी अशा संघर्षांत गावकरी वाघाला मारण्याच्या बाजूने असतात, पण या प्रकरणात संपूर्ण मोहीमेवर नजर रोखून असलेल्या गावकऱ्यांनी खात्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. मध्यप्रदेश, कर्नाटक यासारख्या राज्यात बचावाच्या अशा प्रसंगात सर्व सुत्रे वनखात्याच्या कर्मचारी आणि पशुवैद्यकांच्या हातात असतात. महाराष्ट्रात मात्र ते होत नाही. कर्मचारी, पशुवैद्यकांपेक्षा स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवींच्या हातात मोहीम सोपवण्याची वृत्ती खात्यासाठी घातक ठरत आहे. वास्तविक खात्याकडे त्यांची स्वत:ची यंत्रणा आहे. ‘रॅपिड रिस्पॉन्स युनिट’, ‘विशेष व्याघ्र संरक्षण दल’ आहेत. मात्र, ज्या चंद्रपूर जिल्'ाात मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घटना घडतात, त्यात अशा घटनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘रॅपिड रिस्पॉन्स युनिट’ची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. वनपाल, वनरक्षक अशा किमान आठ-दहा जणांची गरज असताना अवघ्या तीन वनरक्षकाच्या भरवश्यावर संघर्ष हाताळला जात आहे. ‘विशेष व्याघ्र संरक्षण दलात’ ३०-३० ची एक तुकडी असते, पण हेही नियम काही ठिकाणी धाब्यावर बसवण्यात आले आणि तुकडी फोडण्यात आली. वनखात्यात स्वयंसेवीची भूमिका निश्चितच महत्त्वाची आहे, पण ही भूमिका कितपत असावी? यालाही मर्यादा आहे. महाराष्ट्रात अनेकदा वन खाते स्वत:ला स्वयंसेवींपुढे झोकून देताना दिसून येतात. जेव्हा की कित्येकदा पशुवैद्यक आणि कर्मचाऱ्यांनी कठीण मोहिम यशस्वी करुन दाखवली आहे. कातलाबोडी, गोसीखुर्दच्या यशस्वी मोहीमा आठवणीत आहेत. वाघांची संख्या यापुढेही वाढत जाणार आहे. विशेषकरुन संरक्षीत क्षेत्राबाहेर वाघांची आजमितीस संख्या पाहिली तर त्यांच्या संरक्षणाचे प्रश्न दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहेत. कर्नाटकात अलीकडेच एका वाघाच्या बचावाचा प्रश्न आला तेव्हा पांढरकवडा वाघिणीला ठार करणाऱ्या नेमबाजाने त्यात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिथल्या सरकारने पशुवैद्यक आणि कर्मचाऱ्यांना आधी त्यांची भूमिका विचारली. त्यांनी वाघाच्या बचावाविषयी दिलेल्या शब्दांवर विश्वास ठेवून मोहीम त्यांच्या हातात दिली आणि अवघ्या आठ दिवसात पशुवैद्यक व वनकर्मचाऱ्यांनी मोहीम यशस्वी करुन दाखवली. तेच मध्यप्रदेशबाबतही झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही विश्वासष्टद्धr(३९र्)ाता दाखवावी लागणार आहे. * नागपूर जिल्ह्य़ातील कातलाबोडी येथे विहिरीत पडलेल्या वाघिणीबाबत अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. वाघीण गर्भवती होती आणि गर्भपात झाल्यामुळे अशा स्थितीतून तिला बाहेर काढणे धोकादायक होते. * मात्र, त्यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांपासून तर वनरक्षकापर्यंत आणि स्वयंसेवी अशा सर्वाची बैठक झाली. त्यांनी वाघिणीला काढण्यासाठीच्या सर्व शक्यता तपासून पाहिल्या आणि योजना तयार केली. आणि अवघ्या २४ तासात ही वाघीण सुखरुप बाहेर पडली. * एवढेच नाही तर आठवडय़ाभरात तिला जंगलात देखील सोडण्यात आले. गोसीखुर्दच्या कालव्यात अडकलेल्या वाघिणीबाबतही अशीच योजना आखली गेली. यातही वनखात्याने स्वयंसेवीची मदत घेतली, पण मोहीमेचे नेतृत्त्व खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनीच केले.
