30 September 2020

News Flash

वनखात्याचे कायदे ना पर्यावरणहिताचे, ना रोजगारक्षम!

वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांसमोरच गडकरींची सडकून टीका

संग्रहित छायाचित्र

पर्यावरण संवर्धनासोबतच जगण्यासाठी रोजगार देखील आवश्यक आहे. मात्र, वनखात्याचे कायदे ना पर्यावरणाचे संवर्धन करत, ना जंगलालगतच्या आदिवासींना रोजगार उपलब्ध करून देत आहे, अशी सडकू न टीका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांसमोरच त्यांनी वनखात्याच्या उणिवांवर बोट ठेवले.

भारतातील पहिल्या बांबू उद्यानाची निर्मिती करणाऱ्या एका वनक्षेत्रपालाच्या ऑनलाईन सत्कार सोहोळ्यात त्यांनी वनखात्याचे कायदे आणि खात्याची कार्यशैली याचा चांगलाच समाचार घेतला. चीनसारखा देश ५० हजार कोटींची बांबूवर आधारित अर्थव्यवस्था उभी करतो आणि भारतात पाच ते दहा टक्केही काम होऊ शकत नाही. प्रत्येकवेळी  कायदा अडसर ठरतो. परिणामी, लोक वन लावायला तयार होत नाहीत. अशावेळी वनांचे संवर्धन होणार कसे, असा प्रश्न गडकरी यांनी उपस्थित के ला. चारपदरी रस्ता निर्मिती करताना दोन्ही बाजूला बांबू व झाडे लावण्याचा विषय मांडला तेव्हा आमच्याच अधिकाऱ्यांनी विरोध के ला. कारण काय तर रस्त्याचे विस्तारीकरण करताना वनखात्याचे अधिकारी या लावलेल्या वृक्षांना वने घोषित करतील आणि रस्त्याचा विस्तार होणार नाही. पर्यावरण संवर्धन आवश्यक आहे, पण बेरोजगारी दूर करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यातून मध्यमार्ग शोधावाच लागेल.  बांबू ही गवत प्रजाती असताना इतके  वर्षे त्यावर वनखात्याच्या कायद्यांनी बंधने घालून ठेवली होती. परिणामी, आईस्क्रीमचे चमचे, अगरबत्त्यांसाठी लागणाऱ्या काडय़ा विदेशातून मागवाव्या लागल्या. आता अगरबत्त्यांच्या काडय़ांचा प्रश्न सुटला तरी आईस्क्रीम चमच्यांचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे हे चमचे तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या बांबूची प्रजाती उत्तर-पश्चिमेकडून मिळत नसेल तर चीनमधून ती आणून त्याची लागवड करा, असा सल्लाही गडकरी यांनी दिला. हे चमचे तयार करण्याचे कारखाने उभारले तर आदिवासींनाही रोजगार मिळेल. राज्यातील ८० टक्के जंगल विदर्भात असतानादेखील सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात उत्तम दर्जाचे फर्निचर तयार होते, ते विदर्भात का होऊ शकत नाही. मग आम्ही तुम्हाला येथे का ठेवायचे, असा प्रश्न त्यांनी अधिकाऱ्यांसमोरच उपस्थित के ला. वनखाते वनेही वाढवत नाहीत आणि अर्थव्यवस्था उभारणीत योगदानही देत नाही. त्यांनी कायद्याचा अडसर दूर सारून समस्या सोडवणे आवश्यक आहे. रोजगारनिर्मितीत आवश्यक बांबू लावला तर तो पूर्ण खरेदी करण्याची हमी यावेळी गडकरी यांनी दिली.

पर्यावरण संवर्धन आवश्यक आहे, पण बेरोजगारी दूर करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यातून मध्यमार्ग शोधावाच लागेल. वनखाते वनेही वाढवत नाहीत आणि अर्थव्यवस्था उभारणीत योगदानही देत नाही. त्यांनी कायद्याचा अडसर दूर सारून समस्या सोडवणे आवश्यक आहे.

– नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 22, 2020 12:12 am

Web Title: forest department laws are neither environmentally friendly nor employable nitin gadkari abn 97
Next Stories
1 राज्यभरातील हौशी रंगकर्मीची शासनाकडूनच आर्थिक कोंडी!
2 मुंबईत करोना वाढल्याने राज्यपाल नागपूर मुक्कामी?
3 करोना रोखण्यासाठी टाळेबंदी हा पर्याय नाही!
Just Now!
X