तत्कालीन वनमंत्र्यांच्या कार्यकाळात वन खात्यातील बदली, पदोन्नती, पदस्थापना आर्थिक व्यवहारामुळे अडकल्या होत्या. वनमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर तरी ही प्रक्रिया सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी पदावर पदोन्नती होऊनही कर्मचाऱ्यांची पदस्थापनेची प्रतीक्षा संपलेली नाही. त्यामुळे वनपाल व वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी येत्या ३० एप्रिलपर्यंत पदस्थापनेचे आदेश न निघाल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या दालनासमोर १ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. वन खात्यात वनपाल ते वनपरिक्षेत्र अधिकारी व वनपरिक्षेत्र अधिकारी ते साहाय्यक वनसंरक्षक यांची पदोन्नती प्रक्रि या पूर्ण होऊन नऊ ते दहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. या अधिकाऱ्यांना महसुली संवर्गदेखील वाटप करण्यात आले आहे. तरीही गेल्या नऊ ते दहा महिन्यांपासून त्यांना पदस्थापना देण्यात आली नाही. तत्कालीन वनमंत्र्यांच्या काळात या संपूर्ण प्रक्रि येत आर्थिक व्यवहाराचे आरोप झाले. मात्र, आता वनमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे आणि सध्या या खात्याची धुरा मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कक्षात कोणत्याही फाइल पडून राहात नाहीत, अशी त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळे पदस्थापनेच्या या फाइल नेमक्या कु ठे अडकल्या, याचीच चर्चा आहे. बदली आणि पदोन्नतीबाबत गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेला घोळ निस्तारण्यात अजूनही वन खात्याला यश आलेले नाही. आर्थिक व्यवहाराचा सातत्याने आरोप होत असलेल्या या प्रक्रि येत आता नवा अध्याय जोडला गेला आहे. अनेक वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करणे आवश्यक असतानाही वर्षानुवर्षे ते एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत. प्रामुख्याने पनवेल आणि नागपूर येथील सेमिनरी हिल्स प्रादेशिक विभागातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनेक वर्षांपासून त्याच पदावर आहेत. दरम्यानच्या काळात या दोन्ही अधिकाऱ्यांची गस्ती पथकात बदली करण्यात आली, पण पुन्हा त्यांना प्रादेशिकचा अतिरिक्त भार सोपवण्यात आला. एकीकडे पदोन्नती होऊनही वनपरिक्षेत्र अधिकारी पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर दुसरीकडे वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी असणारे हे वनपरिक्षेत्र अधिकारी जागा अडवून बसले आहेत. वन खात्याला जाग कधी येणार? वनाधिकारी व वनकर्मचारी यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायामुळे दीपाली चव्हाणला आत्महत्या करावी लागली, तरीही वन खात्याला जाग आलेली नाही. पदोन्नतीने पदस्थापना मिळावी यासाठी पुन्हा एखाद्या वनपाल किंवा वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या करावी का, असा उद्विग्न प्रश्न वनपाल, वनरक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी केला आहे.
