मराठा आरक्षणप्रश्नी माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांचा सवाल राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता नागपूर : मराठा आरक्षणासाठी विधानसभेने कायदा केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची वैधता प्रमाणित केली आहे, असे असताना आता याच कारणासाठी वटहुकूम काढला जाऊ शकत नाही, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला नुकतीच स्थगिती दिली. त्यामुळे मराठा समाज संतप्त झाला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारकडे वटहुकूम काढण्याचा पर्याय असल्याचे मत मांडले. तसेच याबाबत कायदेविषयक सल्लागारांनी सहमती दर्शवली तर मराठा समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असे वाटत नाही, असे पवार म्हणाले होते. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते कायदा अस्तित्वात असताना वटहुकूम काढला जाऊ शकत नाही. मूळ कायदा जर मागे घेण्यात आला किंवा आहे त्या कायद्यात काही नवीन बदल किंवा दुरुस्ती करायची असती तर वटहुकमाची त्या कायद्याला मदत निश्चितच होऊ शकली असती. हे बघता महाविकास आघाडी सरकारपुढील वटहुकमाचा पर्याय अस्पष्ट असल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात अ‍ॅड. श्रीहरी अणे म्हणाले, की एक कायदा अस्तित्वात असताना सरकार वटहुकूम कसा काय काढू शकेल? तसेच या कायद्याची वैधता उच्च न्यायालयाने प्रमाणित केली आहे. त्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तो कायदा संपुष्टात येत नाही. तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी स्थगित झाल्या म्हणून त्यासारख्या तरतुदी समाविष्ट असणारा वटहूकु म काढला जाऊ शकत नाही. अस्तित्वातील कायदा डोळ्यासमोर ठेवून वटहुकू म तेव्हाच साहाय्यक होऊ शकेल, जेव्हा या कायद्यात काही वेगळी दुरुस्ती केली जाईल, असे अणे म्हणाले. दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या फेसबुक संवादात सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय पीठाकडे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सुनावणीची मागणी केली होती, असे म्हटले होते. त्यावर अणे म्हणाले, कोणाच्या मागणीवर पीठाची संख्या ठरत नाही. ‘प्रिसिडंट’ गरजेनुसार न्यायमूर्तीचे पीठ तयार केले जाते व त्यांच्याकडे प्रकरण सुनावणीसाठी जाते. त्यासाठी महत्त्वाच्या मुद्यांवर घटनात्मक वाद असावा लागतो, असेही ते म्हणाले. तमिळनाडूच्या आरक्षणाबाबत.. तमिळनाडू सरकारने अशा प्रकारचा कायदा केला. तो ९ व्या सूचीत समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला. या विषयावर महाराष्ट्र आणि राजस्थान सरकारने कायदा केला. राजस्थान उच्च न्यायालयाने तेथील कायदा रद्दबातल ठरवला. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याची वैधता प्रमाणित केली. सर्वोच्च न्यायालयात या दोन्ही निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे, असेही अणे म्हणाले.
