नागपूर : जिल्हास्तरीय विद्युत वितरण नियंत्रण समितीच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आदेश असताना नागपूर जिल्हा समितीवर नियम डावलून भाजपचे माजी नगरसेवक गिरीश देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या नियुक्तीवर वाद होण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसारच ही नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे. ग्राहक व वीज वितरण कंपनीमध्ये समन्वय साधण्यासाठी तसेच महावितरणचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार खात्याने २६ मार्च २०१५ मध्ये जिल्हा, तालुकास्तरावर विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना ही समिती) पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने स्थापन करायची आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री तर सचिवपदी महावितरणचे मुख्य अभियंता तसेच सदस्य म्हणून जिल्ह्य़ातील सर्व आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्यासह विविध खात्यातील अधिकारी आणि पालकमंत्री निवडतील ते सहा ग्राहक प्रतिनिधी नियुक्ती करायची आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जिल्ह्य़ात म्हणजे नागपुरात ही समिती सर्वात आधी होणे अपेक्षित होते, परंतु तीन वर्षांनंतर समिती स्थापन करण्यात आली. शासन आदेशानुसार समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्री म्हणून चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असायला हवे होते. मात्र, या पदावर भाजपचे माजी नगरसेवक गिरीश देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली. याबाबत ३० जून २०१८ रोजी आदेश जारी करण्यात आले असून त्यावर जिल्हाधिकारी आणि महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांची स्वाक्षरी आहे, हे विशेष. ‘‘पालकमंत्र्यांच्या सूचनेवरूनच नियमानुसार जिल्हास्तरीय विद्युत वितरण नियंत्रण समितीच्या अध्यक्षपदी गिरीश देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याला महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांचीही संमती होती. या विषयावर शासनाचा अध्यादेश बघून योग्य कार्यवाही केली जाईल. - अश्विन मुद्गल, जिल्हाधिकारी, नागपूर.
