शासनाच्या अजब धोरणाचा रुग्णांना फटका नागपूरसह राज्यातील निवडक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात ‘एमआरआय’ तपासणीची सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यात अल्प संखेने असणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी ही सुविधा मोफत असून दारिद्रय़ रेषेखालील रुग्णांकडून तपासणी शुल्क वसूल केले जाते. सरकारच्या या अजब धोरणामुळे गरीब रुग्णांना तपासणी आणि उपचारांअभावी हकनाक मरण पत्करावे लागत असल्याचा आरोप रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून होऊ लागल्यामुळे शासनाच्या या धोरणाविरोधात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्रात १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये अस्तित्वात असून त्यातील फार निवडक रुग्णालयांमध्ये ‘एमआरआय’ तपासणीची सुविधा शासनाकडून उपलब्ध करण्यात आली आहे. विदर्भात केवळ नागपुरच्या मेडिकलमध्ये ‘एमआरआय’ काढण्याचे महागडे यंत्र आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांतील ‘बीपीएल’व गरीब गंभीर आजारी रुग्णांना उपचाराकरिता मेडिकल, मेयोत येणे भाग पडते. मेयोतील रुग्णांना ‘एमआरआय’ तपासणी करायची असल्यास तेथे हे उपकरणच नसल्याने त्यांची मेडिकलमध्ये बोळवण केली जाते. परंतु मेडिकलमध्ये ‘एमआरआय’वर निदान करण्यासाठी शासनाने बरीच मोठी नियमावली केली आहे. त्यानुसार या रुग्णांना सामान्य रुग्णांप्रमाणेच पैसे भरून ‘एमआरआय’ तपासणी करावी लागते. बहुतांश रुग्ण पैशाअभावी तपासणी करू शकत नाही. साहजिकच अनेकांना उपचारा दरम्यान मृत्यूही ओढवतो. अशा परिस्थितीत रुग्णांबरोबरच त्यांच्या नातेवाईकांचा शासनाच्या या धोरणाविरोधात रोष वाढत आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांचे देशाप्रती असलेले योगदान लक्षात घेवून त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था मोफत असायला हवी हे खरे असले तरी सद्यस्थितीत राज्यात व देशात स्वातंत्र सैनिकांची संख्याच फार कमी झाली आहे. हयात असलेल्या रुग्णांचा गरिबी हाच दोष समजून त्यांना शासनाच्या या अजब धोरणामुळे अशाच मरण यातना सहन कराव्या लागणार का? असा प्रश्न रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक विचारत आहे. अपघातग्रस्त रुग्णांवर उपचाराची दिशा ठरवण्याकरिता त्यांचा ‘एमआरआय’ काढण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. या एमआरआयमधून झालेल्या निदानानंतर रुग्णांवरील उपचार निश्चित केला जातो. परंतु गरीब रुग्णांचा ‘एमआरआय’ होत नसल्याने शासन या रुग्णांना ही मोफत सुविधा कधी देणार? माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ‘बीपीएल’ रुग्णांना ‘एमआरआय’ मोफत करण्याची घोषणा केली होती. परंतु अध्यादेश निघाला नाही. तेव्हा ‘बीपीएल’ रुग्णांच्या या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष घालणार काय? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याशी संपर्क साधला असता ही धोरणात्मक बाब असल्याने त्यावर बोलणे योग्य नसल्याचे सांगितले. देणगीतून मिळालेल्या उपकरणातून मिळकत खणिकर्म महामंडळासह इतर संस्थांनी दिलेल्या देणगीतून मेडिकलमध्ये ‘एमआरआय’ उपकरण सहा वर्षांपूर्वी घेण्यात आले. या उपकरणावर गरिबांना मोफत तपासणी करून मिळणे अपेक्षित असतांना शासनाकडून १,८०० ते २८०० रुपये प्रति रुग्ण तपासणी शुल्क आकारून मोठय़ा प्रमाणावर वसुली सुरू असल्याचा आरोप विविध सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अत्याचारग्रस्त व पीडित रुग्णांचेही हाल अत्याचारग्रस्त मुली, महिलांना मेडिकल, मेयोत उपचाराकरिता आणले जाते. वस्तुत: अशा घटनांमुळे पीडित महिला आणि तिच्या कुटुंबियांना जबर मानसिक धक्का बसलेला असतो. अशा रुग्णांनाही एमआरआयकरिता शासनाच्या धोरणाप्रमाणे पैसे मोजावे लागतात. नागपूर जिल्ह्य़ातील रामटेक तालुक्यातील कांद्रीच्या पीडित मुलीलाही एमआरआय तपासणी सांगण्यात आली होती. तिच्या कुटुंबीयांकडे पैसे नसल्याने तिला मेयोतून सुटी दिली गेली ही घटना ताजीच आहे. या आणि अशासारख्या घटनांमधून शासन बोध घेणार की नाही अशा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे.
