नागपूर जिल्ह्य़ात २० हजार ४६८ घरांचे तीन ‘डीपीआर’ मंजूर नागपूर : प्रत्येकाचे हक्काचे घर असावे म्हणून केंद्र सरकारने अडीच लाख रुपयांची मदत देऊ केली, पण नागपूर जिल्ह्य़ात तीन पैकी पहिल्याच डीपीआरमधील १८६६ घरांसाठी द्यावयाची पूर्ण रक्कम प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे घर बांधकामाची गती मंदावली आहे. नागपूर महानगर मेट्रो विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) अंतर्गत ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून बांधण्यात येत असलेल्या घरासाठी तीन सविस्तर प्रकल्प अहवाल (एकूण २० हजार ४६८ घर) मंजूर करवून घेण्यात आले. मात्र, पहिल्याच डीपीआरची (१८६६ घरांचा) पूर्ण रक्कम अद्याप एनएमआरडीएला प्राप्त झालेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गातील लोकांना घरे बांधण्यास मदत व्हावी म्हणून पंतप्रधान घरकूल योजनेतून अडीच लाखाची मदत केली जात आहे. एनएमआरडीए ज्यांच्याकडे स्वत:ची जागा आहे आणि घर बांधयाचे आहे. त्यांच्या प्रस्ताव शासनाकडे पाठवते. यासाठी म्हाडाने केपीएमजी ही नोडल एजन्सी नेमली आहे. या एजन्सीकडे डीपीआर तयार करण्याचे काम आहे. आतापर्यंत २० हजार ४६८ घरांचे तीन डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, पहिल्या डीपीआरमधील १८६६ घरांना द्यावयाचे अडीच लाख अनुदानाची पूर्ण रक्कम आलेली नाही. सरकारी घर मिळणार म्हणून अनेकांनी नोंदणी केली. परंतु त्यांच्यातील बहुतांश लोकांना घरे बांधणे शक्य होत नाही. त्यांना बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे घरे मंजूर आहेत. पण, प्रत्यक्षात ती बांधली जात नाही, अशी अवस्था आहे. काहींनी अडीच लाखात घर बांधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना पाया झाल्यानंतर एक लाख, स्लॅब झाल्यानंतर पुन्हा एक लाख आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ५० हजार रुपये देण्यासाठी पुरेसा निधीच नाही. त्यामुळे नुसते डीपीआर मंजूर करून ठेवण्यात काय हशील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २३७ प्रस्ताव चुकीचे लाभार्थ्यांचा डीपीआर तयार करण्याची जबाबदारी केपीएमजी या नोडल एजन्सीकडे आहे. या एजन्सीने प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तयार करणे अपेक्षित आहे. परंतु काहींचे वन जमीन आहे तर काहींचे अतिक्रमण आहे. अशा २३७ घरांच्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आहेत. प्रधानमंत्री घरकूल योजनेत कुठलेही सिलिंग नाही. सर्व गरजवंतांना घरे देण्याची ही योजना आहे. आतापर्यंत पहिल्या डीपीआरमधील १८६६ घरांचे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. - हेमंत पवार, महानगर उपायुक्त, एनएमआरडीए.
