राज्य सरकारला नोटीस;दोन वर्षांपासून पुरस्काराची घोषणाच नाही अनुसूचित जमातीतून प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागातर्फे दरवर्षी राजश्री शाहू महाराज पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते. मात्र, दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने हा पुरस्कार जाहीर न केल्याने एका विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली असून न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. ११ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार दहावीच्या परीक्षेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून राज्यात पहिल्या आलेल्या विद्यार्थ्यांला अडीच लाख रुपये तर विभागीय मंडळातून प्रथम आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांला दीड लाख रुपये पुरस्कार देण्यात येतो. याला राजर्षी शाहू महाराज पुरस्कार असे नावदेखील देण्यात आले आहे. या अंतर्गत पुरस्कार रक्कम, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देण्यात येते. २०१६ मध्ये झालेल्या दहावीच्या परीक्षेत राजवी आंबुलकर या विद्यार्थिनीने ५०० पैकी ४९५ गुण संपादन केले असून ती अनुसूचित जमाती प्रवर्गात प्रथम आहे. त्यामुळे तिला हा पुरस्कार मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने तिला ५० हजार रुपये दिले आणि उर्वरित रक्कम अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यां विद्यार्थिनीची बाजू ऐकल्यानंतर समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, समाज कल्याण आयुक्त, सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त यांना नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अरुण पाटील तर सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ए. जी. दामले यांनी बाजू मांडली.
