‘एलपीजी’चे अनुदान परत करण्याचा निर्णय चुलीवर अन्न शिजवणाऱ्या दारिद्र रेषेखालील नागरिकांना नि:शुल्क गॅस जोडण्या देता याव्यात म्हणून खुद्द देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीमंतांना त्यांच्या गॅस सिलिंडरवरील अनुदान सोडण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला नागपूर जिल्ह्य़ातील फक्त ७.६६ टक्केगॅस जोडणीधारकांनी प्रतिसाद देत आपले अनुदान सरकार दरबारी जमा केले आहेत. गॅस जोडणीधारकांची जिल्ह्य़ातील एकूण संख्या आणि त्यात उच्च मध्यमवर्गीयांचा समावेश लक्षात घेता ही टक्केवारी फारच अल्प आहे. जिल्ह्य़ात एकूण ११ लाख ५९ हजार ७१५ गॅस जोडणीधारकांपैकी केवळ ६८ हजार ६०८ ग्राहकांनी अनुदान परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गॅस सिलिंडरवरील अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय यापूर्वीच केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ग्राहकांना बाजारभावानुसार सिलेंडर खरेदी करावे लागते. व त्यावर केंद्र शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान ग्राहकांच्या खात्यात जमा होते. अनुदानावर खर्च होणारी केंद्र शासनाची मोठी रक्कम कमी करण्यासाठी तसेच या रक्कमेतून गरजवंताना गॅस सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीमंत नागरिक, नोकरदार वर्ग, व्यापारी आणि देशातील इतरही सधन वर्गाला त्यांना मिळणारे अनुदान सरकारकडे जमा करण्याचे आवाहन केले होते. यातून जमा होणाऱ्या रकमेतून दारिद्र रेषेखालील व गॅस जोडण्या नसलेल्या कुटुंबांना नि:शुल्क सिलिंडर देण्याची सरकारची योजना आहे. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचा पुरेसा प्रचार आणि प्रसारही केला जात आहे. नागपूर महानगरातून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीवरून तो फारच अल्प असल्याचे दिसून येते. नागपूर जिल्ह्य़ात हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल कंपनी या तीन तेल कंपन्यांच्या गॅस जोडणी धारकांची एकूण संख्या ही ११ लाख ५९ हजार ७१५ इतकी आहे. (नागपूर ग्रामीण २ लाख ६३ हजार ७८४, नागपूर शहर ८ लाख ९५ हजार ९३१). पंतप्रधानांनी आवाहन केल्यापासून आतापर्यंत जिल्ह्य़ातील ६८ हजार ६०८ ग्राहकांनी (७.६६ टक्के) सरकारी अनुदान परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मधल्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना विशेषत: उपजिल्हाधिकारी आणि विभाग प्रमुखांना यासंदर्भात पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार बहुतांश अधिकाऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला. काही व्यापारी कुटुंबांनीही स्वत:हून यासाठी पुढाकार घेतला. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींकडून मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी तसेच शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, प्राध्यापक, शासनाच्या विविध महामंडळाचे, इतर खासगी कंपन्यांच्या कार्यालयातील मोठय़ा हुद्दय़ावरील कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणे अपेक्षित होते, असे झाल्यास अनुदान परत करणाऱ्यांची संख्या सध्या दिसते आहे त्यापेक्षा तिप्पटीने अधिक दिसली असती, असे मत प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. नागपूर जिल्ह्य़ाची स्थिती * एकूण गॅस जोडणीधारक - ११ लाख ५९ हजार ७१५ * शहरातील जोडणीधारक - ८ लाख ९५ हजार ९३१ * ग्रामीण भागातील जोडणीधारक - २ लाख ६३ हजार ७८४ * अनुदान परत करणारे ग्राहक - ६८ हजार ६०८ * टक्केवारी - ७.६६ टक्के
