16 December 2017

News Flash

अर्थसंकल्पात तरतूद करूनही शिष्यवृत्ती देणे सरकार टाळते

संजीव गाडे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्य़ात ९०० महाविद्यालये आहेत. त्या

प्रतिनिधी, नागपूर | Updated: August 13, 2017 3:33 AM

परिषदेत बोलताना संजीव गाडे, व्यासपीठावर डावीकडून शिवदास वासे, डॉ. जयराम खोब्रागडे, ई. झेड. खोब्रागडे, सुरेंद्र पवार, राजेश पांडे आणि डॉ. भाऊ दायदार.

शिष्यवृत्ती परिषदेत वक्तयांचे टीकास्त्र

विद्यमान सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करूनही गेल्या तीन वर्षांत ८ हजार कोटी रुपये खर्च केले नाहीत तर आधीच्या काँग्रेस सरकारने सात ते साडेसातशे कोटी रुपये खर्च केले नव्हते. एकूण १५ हजार कोटींचा अनुसूचित जातीवरील शिक्षणाचा अनुशेष अद्यापही शिल्लक आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकसंख्येनुसार शासन निधी देत नसल्याची टीका महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमने उर्वेला कॉलनीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक सभागृहात आयोजित केलेल्या शिष्यवृत्ती परिषदेत वक्तयांनी केली.

परिषदेत व्यासपीठावर ई.झेड. खोब्रागडे, शिवदास वासे, डॉ. जयराम खोब्रागडे, सुरेंद्र पवार, राजेश पांडे आणि डॉ. भाऊ दायदार उपस्थित होते. यातील वेगवेगळ्या वक्तयांनी भारत सरकार शिष्यवृत्ती, जात वैधता पडताळणी आणि वसतिगृह- सेवा सुविधा या विषयांवर मते मांडली.

खोब्रागडे म्हणाले, जे श्रीमंत आहेत त्यांना शिष्यवृत्ती नकोच. पण गरिबांना मिळाली पाहिजे. त्यासाठी उत्पन्न मर्यादा अडीच लक्ष रुपये असून भारत सरकारने शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवायला हवी. भावनिक विषयात आपण खूप लक्ष घालतो पण, विकासाच्या मुद्दय़ावर, बजेट, सामाजिक किंवा शैक्षणिक प्रश्नांवर बोलले जात नाही. मुळात त्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर काम करायला हवे आणि सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांनी ते केले पाहिजे.

सामाजिक न्याय विभागाचे सुरेंद्र पवार म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी अकरावी प्रवेश केल्यावर वैधता प्रमाणपत्रासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करायला हवा. अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्माचा स्वीकार करणाऱ्यांनाही सर्व प्रकारचे लाभ मिळतात. त्यामुळे जात प्रमाणपत्रावर बौद्ध असल्यामुळे शिष्यवृत्ती किंवा इतर लाभ मिळणार नाहीत, असा भ्रम टाळावा.

संजीव गाडे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्य़ात ९०० महाविद्यालये आहेत. त्यातून शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन १ लक्ष ६० हजार अर्ज येतात. अर्जानुसार मागणी पूर्ण करण्यासाठी ३,३३३ कार्यालयीन दिवस हवेत आणि वर्षांत केवळ ३६५ दिवस असतात. कामाचा व्याप फार मोठा असतो म्हणून प्रलंबित अर्जाची संख्याही वढत असल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी कथन केली. संचालन डॉ. महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी केले.

शिक्षणाचे लाभ न पोहोचवता अत्याचार करणाऱ्या सरकारवर अ‍ॅट्रोसिटी दाखल करा, असे विधान परिषदेत बोलणारे विनोद तावडे सत्तेत आल्यावर आधीच्या सरकारप्रमाणेच वागत आहेत. संविधानानुसार न वागणारे सरकार काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना किंवा भाजपचे असो ते कधीच आपले होऊ शकत नाही, याकडे ई.झेड. खोब्रागडे यांनी लक्ष वेधले.

आमच्या शालेय जीवनापासून आम्ही ‘वंदे मातरम्’ म्हणत आलो. त्यात नवीन काय? त्यासाठी दिशानिर्देश देऊन सक्ती केली जाते. मात्र, सामान्य माणसांच्या जगण्याचे प्रश्न ज्याच्याशी जुळले आहेत, अशा शिष्यवृत्तीचे, जातपडताळणी किंवा वसतिगृहाचे, त्यावरील न होणाऱ्या खर्चाच्या समस्येसंबंधी कधी दिशानिर्देश दिले जात नाहीत, अशाही भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.

First Published on August 13, 2017 1:01 am

Web Title: government avoided scholarships even after budget provision