परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार विद्यावेतनापासून वंचित स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राचा निधीअभावी श्वास कोंडतो आहे. प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून येथे आलेल्या उमेदवारांना विद्यावेतन आणि अन्य सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असून यामुळे देशातील सर्वोच्च नागरी सेवेत मराठी टक्का वाढण्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. नागपूरची सध्या विकासाच्या क्षेत्रात विशेष चर्चा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे गृहशहर असल्याने येथे सध्या केंद्र आणि राज्यपातळीवरील योजना राबवल्या जात आहेत. शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ करण्याचा या नेत्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, हे करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे सरकारचे लक्ष नाही. निधीअभावी याच शहरातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून या केंद्राला आवश्यक अनुदान देण्यास हात आखडता घेतला आहे. केंद्रातील उमेदवारांच्या क्षमतेची कल्पना असूनही अत्यल्प निधी दिला जात आहे. यामुळे विद्यावेतन आणि अन्य सुविधांसाठी निधी अपुरा पडत आहे. या धोरणामुळे आयएएसच्या तयारीसाठी खेडय़ापाडय़ातून आलेल्या उमेदवारांना विद्यावेतन मिळणे बंद झाले आहे. यामुळे येथील उमेदवारांना, जेवण्याचा खर्च तरी पाठवा, असा तगादा पालकांकडे लावण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. गेल्यावर्षीच्या बॅचच्या उमेदवारांना देखील अद्याप विद्यावेतन दिले गेले नाही. यावर्षी जानेवारीपासून सुरू झालेल्या बॅचला तीन महिन्यांपासून विद्यावेतन देण्यात आले नाही. त्याउलट सुरक्षा ठेव, ग्रंथालयाचे शुल्क आणि खाणावळीची आगाऊ रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आली. उमेदवारांना त्याची पावतीही देण्यात आलेली नाही, असे येथील उमेदवार अनिकेत राजहंस म्हणाला. प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्यासाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना अभ्यासाची सामग्रीही येथे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. अभ्यासाची सामग्री डाऊनलोड करण्यासाठी येथे इंटरनेट सेवा उपलब्ध नाही. वाय-फाय सेवा देखील ठप्प झाली आहे. यामुळे हे केंद्र म्हणजे उमेदवारांसाठी केवळ एक निवारा ठरत आहे. प्रत्येक उमेदवाराला प्रतिमाह चार हजार रुपये विद्यावेतन देण्याची तरतूद आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत प्रतिमाह दोन हजार रुपये विद्यावेतन होते. यावर्षीच्या बॅचला विद्यावेतन देण्यात आले नाही. गेल्यावर्षीच्या बॅचला देखील विद्यावेतन मिळाले नव्हते, असे येथील एक उमेदवार प्रवीण काळे यांनी सांगितले. प्रवेशपूर्व परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर या केंद्रात प्रवेश मिळाला आहे. तेव्हा उमेदवारांना ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे, परंतु अद्याप ओळखपत्र देण्यात आले नाही. यामुळे शिवाजी विज्ञान संस्थेच्या मैदानावर या केंद्राच्या उमेदवारांना प्रवेश मज्जाव आहे, असे ऋषभ जावरे म्हणाला. ग्रंथालयाचे शुल्क ५०० रुपये घेण्यात आले, परंतु येथे हिंदी आणि मराठी भाषेत पुरेसे ‘स्टडी मटेरिअल’ उपलब्ध नाही. परीक्षा हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत होते, पण स्थानिक भाषेत अभ्यास साहित्य मिळणे अपेक्षित आहे, असे शंकर गाडगे म्हणाले. केंद्राला आवश्यक अनुदान प्राप्त झालेले नाही. यामुळे उमेदवारांना विद्यावेतन दिले नाही. अनुदानाच्या अनुशेषाबाबत वरिष्ठ पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांत अनुदानाची रक्कम आवश्यकतेपेक्षा कमी मिळाल्याने हा अनुशेष निर्माण झाला आहे. - डॉ. प्रमोद लाख, संचालक, प्रि आयएएस सेंटर, नागपूर
